मुंबई / प्रतिनिधी / दि. १५ – बेस्ट उपक्रम आर्थिक तोट्यात असताना उपक्रमामधील परिवहन विभागातील अधिकार्यांच्या मनमानीमुळे चालक आणि वाहकांच्या नोकर्या धोक्यात आल्या आहेत. अधिकार्यांनी आरोपपत्रांच्या नावाखाली चालक आणि वाहकांचा मानसिक छळ चालवला आहे. गैरहजेरीच्या कारणावरून गेल्या पाच वर्षांत अडीच हजार कर्मचार्यांना बडतर्फ केले आहे. एसटी महामंडळाप्रमाणेच या बडतर्फ कर्मचार्यांना बेस्टने पुन्हा कामावर घ्यावे तसेच कर्मचार्यांवर आरोपपत्र ठेवण्याच्या या पद्धतीत बदल करावा अशी मागणी सत्ताधारी शिवसेनेने बेस्ट समितीच्या बैठकीत केली.
बेस्टच्या परिवहन विभागात नवीन भरती झालेले कर्मचारी हे ग्रामीण भागातून आलेले आहेत. मुंबईत त्यांची घरे नसल्यामुळे लांबून हे कर्मचारी कामावर रुजू होतात. कामाचे त्रासदायक स्वरूप आणि तास यामुळे अनेकदा ते गैरहजर राहतात. या कर्मचार्यांवर आरोपपत्र दाखल केले जाते. तीन आरोपपत्र दाखल केले की त्यांना थेट बडतर्फ केले जाते. या पद्धतीचा वाहतूक विभागातील अधिकार्यांनी गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप शिवसेनेचे सुहास सामंत यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे केला. बेस्टच्या अधिकार्यांनी गेल्या पाच वर्षांत १६ हजार २५० कर्मचार्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. तर ९१८ कर्मचार्यांना वर्षभरात बडतर्फ करण्यात आले आहे. मात्र यापैकी ९० टक्के प्रकरणे खोटी असल्याचा आरोप सामंत यांनी केला. या कर्मचार्यांच्या प्रत्येक सुनावणीवेळी १० हजार रुपये खर्च येतो. उपक्रमाकडून कोर्ट केसेसवर असे दरमहा ४ लाख ८० हजार रुपये खर्च केले जातात. तर कर्मचारी कोर्टात गेल्यास केस लढण्यासाठी वकिलांवर कोट्यवधींची फी उपक्रमातर्फे भरली जात असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment