घरात राबणाऱ्या नोकरांना "कामगार‘ हा दर्जा कधीच मिळत नाही

मुंबई - घर आणि कार्यालयादरम्यान दररोज धावपळ करणाऱ्या नोकरदारांना घरी लक्ष देण्यासाठी वेळ नसतो. अशा वेळी घरात "नोकर‘ ठेवावे लागतात. नोकरदारवर्ग नेहमी स्वतःला "कामगार‘ म्हणवतो. कामगारांच्या हक्कांसाठी संघर्षही होतो; पण त्यांच्या घरात राबणाऱ्या नोकरांना "कामगार‘ हा दर्जा कधीच मिळत नाही. राज्यात असे लाखो घरकामगार आहेत. अनेक वर्षांपासून त्यांचा किमान वेतनाचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. 

आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेची परिषद 16 जून 2011 रोजी झाली. त्यात भारतही सहभागी झाला होता. या परिषदेत घरकाम हे सन्मानजनक काम आहे आणि घरकामगार हे कामगारच आहेत, असा ठराव संमत करण्यात आला; मात्र तो फक्त कागदावर राहिला आहे, अशी तक्रार घरकामगार संघटना करतात. प्रत्येक सरकार निवडणुकीपुरता या घरकामागारांचा वापर करून त्यांच्या तोंडाला पाने पुसतात. कोणतेही ठोस धोरण ठरवले जात नाही, असा आरोप संघटनांच्या मार्फत केला जात आहे.

राज्यात घरकामगारांसाठी सरकारने महाराष्ट्र राज्य घरेलु कामगार मंडळ कायदा 2008 मध्ये केला. 2012 पासून घरेलु कामगार नोंदणीचे काम सुरू झाले. सुरुवातीला घरेलु कामगारांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती योजना राबवण्यात आल्या. पण दोन वर्षांनंतर कोणतेही कारण न देता तेही बंद करण्यात आले. घरकामगारांची संख्या वाढत आहे; मात्र नोंदी करण्यासाठी कर्मचारीवर्ग अपुरा पडत आहे. नवीन नोंदणी आणि नूतनीकरणाचे अर्ज कार्यालयात पडून आहेत.

महाराष्ट्र राज्य घरकामगार युनियनने मे मध्ये ठाणे आणि मुंबईतील जवळपास 60आमदारांच्या भेटी घेतल्या. याच मोहिमेचा पुढील टप्पा म्हणून 20 जूनपासून सह्यांची मोहीम राबवण्यात येणार आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांना हे निवेदन देण्यात येईल.