घरेलू कामगारांच्या नोंदणी, नूतनीकरणातील अडीअडचणी दूर कराव्यात - कामगार राज्यमंत्री विजय देशमुख

मुंबई, दि. 7 :  महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना आणि उपक्रमांच्या अंमलबजावणीत येत असलेल्या अडीअडचणींबाबत आज कामगार राज्यमंत्री विजय देशमुख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कामगार प्रतिनिधींसमवेत बैठक झाली. या मंडळात घरेलू कामगारांची नोंदणी करणे तसेच केलेल्या नोंदण्यांचे नूतनीकरण करण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने नोंदणीचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली. त्याची दखल घेत या प्रक्रियेतील अडीअडचणी दूर कराव्यात, असे निर्देश राज्यमंत्री देशमुख यांनी कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच सध्या नोंदीत असलेल्या घरेलू कामगारांना दर एक वर्षाने आपल्या नोंदणीचे नूतनीकरण करावे लागते. ही मुदत पाच वर्षापर्यंत वाढविण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी याप्रसंगी कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

          

मंत्रालयात यासंदर्भात बैठक झाली. बैठकीस विकास आयुक्त (असंघटित कामगार) पंकज कुमार, भारतीय मजदूर संघाचे सरचिटणीस ॲड. अनिल ढुमणे, कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी हरी चव्हाण, शरद पंडित, संजना वाडकर, नरेंद्र कोगावकर यांच्यासह कामगार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री देशमुख म्हणाले की, घरेलू कामगार हा समाजातील एक कष्टकरी वर्ग आहे. राज्य शासनाने त्यांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र मंडळ सुरु केले आहे. या मंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. योजनांचा लाभ घरेलू कामगारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आधी त्यांची मंडळात नोंदणी होणे आवश्यक आहे. यासाठी विविध कामगार संघटनांनी घरेलू कामगारांच्या नोंदणीच्या कार्यात सहयोग द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. घरेलू कामगार मंडळाकडे सध्या कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. यासाठी मंडळाने शासनाच्या अतिरिक्त संवर्ग कक्षाकडे कर्मचाऱ्यांची मागणी करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

ज्येष्ठ घरेलू कामगारांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या‘सन्मानधन’ योजनेतील उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ तातडीने देण्यात यावा. घरेलू कामगारांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या जनश्री विमा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी,तसेच घरेलू कामगाराच्या नोंदणीसाठी शुल्क भरण्यासाठी बँकांची संख्या वाढविण्यात यावी, असे आदेशही राज्यमंत्र्यांनी यावेळी कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.