आकारी पड जमीन मूळ मालकास परत मिळणे शक्य

मुंबई / प्रतिनिधी - केवळ जमीन महसूल न भरल्यामुळे जप्त झालेल्या आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या व्यवस्थापनाखाली गेलेल्या शेतजमिनी शेतकऱ्यांना थकीत महसूल व्याजासह आणि दंड भरून परत मिळाव्यात यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम १८२ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्याचा फायदा राज्यातील याबाबतच्या १७७८ प्रकरणांमध्ये होणार आहे. आर्थिक अडचणीमुळे शेतजमिनीचा महसूल भरू न शकलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना  या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

शेतजमिनीवरील करांचा भरणा न केलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करून ती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या व्यवस्थापनाखाली आणण्याबाबतची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये आहे. अशा जमिनींच्या करांचा व्याजासह भरणा १२ वर्षात झाला नसल्यास त्यांचा लिलाव करण्यात येत होता आणि त्या लिलावातून येणाऱ्या रकमेतून कराची रक्कम वजा करता उर्वरित रक्कम मूळ मालकाला दिली जात होती. जमिनींच्या किमतीच्या प्रमाणात कराची रक्कम खूपच अल्पशी असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी परत मिळविण्याच्या दृष्टीने या संहितेत सुधारणा आवश्यक होती. त्यानुसार आकारीपड जमीनधारक शेतकऱ्यांना आपली जमीन परत मिळविण्याचा मार्ग खुला होण्यासाठी जमीन महसूल संहितेमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यानुसार ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त झाल्या आहेत त्यांना शासनाला देय असलेली व्याजासह रक्कम आणि दंडाचा भरणा करून या जमिनी परत मिळविता येणार आहे.