मुंबई / प्रतिनिधी - महापालिका प्रशासना व्दारे कुलाबा येथे दुषित पाण्यावर प्रक्रिया करुन समुद्रात सोडणे तसेच प्रक्रिया करण्यात आलेल्या पाणी पुन्हा वापरण्यासंबंधी योजनेला आज स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. याकरीता सुमारे 565 करोड रुपये खर्च होणार आहे. या योजने अंतर्गत शुध्दीकरण प्रक्रियेत 37 एमएलडी पाण्याचा उपयोग पुन्हा केला जाउ शकतो, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी दिली.
समुद्रात सोडण्यात येणार्या दुषित पाण्यामुळे पर्यावरणाची हानी होत आहे. पाण्यावर प्रक्रिया केल्याने त्याचा पुन्हा उपयोग होउ शकतो. कुलाबा येथे अशा प्रकारचे पहिले केंद्र तयार केले जात आहे. महापालिका व्दारे वरळी येथील लवग्रोव, बांद्रा, वर्सोवा, मालाड, भांडुप, घाटकोपर और धारावी मध्येही प्रक्रिया केंद्राचा प्लान तयार होने बाकी आहे. मनपा व्दारे पहिल्यांदा पाण्यावर प्रक्रिया केंद्राची योजना राबविली जात आहे. यावर 565 करोड़ रुपयांचा खर्च होणार आहे.
दरम्यान, वकारून्निसा अन्सारी यांनी म्हटले की, संबंधीत योजना कशी असेल याबाबतची माहिती प्रशासनाने देने आवश्यक आहे. याची माहिती स्थायी समितीतील सदस्यांना उपलब्ध करुन देने आवश्यक आहे. विरोधी पक्ष नेता प्रवीण छेड़ा यांनी सांगितले की, जमीन नेव्हीची असून प्रक्रिया केंद्र सीआरझेडमध्ये येते. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने आवश्यक मान्यता घेतली आहे का, त्यामुळे विना मंजूरी घेत दूषित पाण्यावर प्रक्रिया करण्याची योजनेला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. सभागृह नेता तृष्णा विश्वासराव यांनी सांगितले की, करोड़ों रुपयांच्या या योजनाबाबत प्रशासनाने सर्व सदस्यांना माहिती देने आवश्यक आहे.
मनपा अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांनी सांगितले की, संबंधित योजनेसाठी कोणताही ठेकेदार पुढे येत नव्हता, त्यामुळे 4 वर्ष उशिर झालेला आहे. दुषित पाण्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर त्याचा पुन्हा वापर होउ शकतो. मनपाव्दारे करण्यात येणार्या दुषित पाण्याच्या प्रक्रियेव्दारे 37 एलएलडी पाण्याचा उपयोग होउ शकतो परंतु आतापर्यंत शुध्द केलेल्या पाण्यासाठी मागणी आलेली नाही.
समुद्रात सोडण्यात येणार्या दुषित पाण्यामुळे पर्यावरणाची हानी होत आहे. पाण्यावर प्रक्रिया केल्याने त्याचा पुन्हा उपयोग होउ शकतो. कुलाबा येथे अशा प्रकारचे पहिले केंद्र तयार केले जात आहे. महापालिका व्दारे वरळी येथील लवग्रोव, बांद्रा, वर्सोवा, मालाड, भांडुप, घाटकोपर और धारावी मध्येही प्रक्रिया केंद्राचा प्लान तयार होने बाकी आहे. मनपा व्दारे पहिल्यांदा पाण्यावर प्रक्रिया केंद्राची योजना राबविली जात आहे. यावर 565 करोड़ रुपयांचा खर्च होणार आहे.
दरम्यान, वकारून्निसा अन्सारी यांनी म्हटले की, संबंधीत योजना कशी असेल याबाबतची माहिती प्रशासनाने देने आवश्यक आहे. याची माहिती स्थायी समितीतील सदस्यांना उपलब्ध करुन देने आवश्यक आहे. विरोधी पक्ष नेता प्रवीण छेड़ा यांनी सांगितले की, जमीन नेव्हीची असून प्रक्रिया केंद्र सीआरझेडमध्ये येते. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने आवश्यक मान्यता घेतली आहे का, त्यामुळे विना मंजूरी घेत दूषित पाण्यावर प्रक्रिया करण्याची योजनेला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. सभागृह नेता तृष्णा विश्वासराव यांनी सांगितले की, करोड़ों रुपयांच्या या योजनाबाबत प्रशासनाने सर्व सदस्यांना माहिती देने आवश्यक आहे.
मनपा अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांनी सांगितले की, संबंधित योजनेसाठी कोणताही ठेकेदार पुढे येत नव्हता, त्यामुळे 4 वर्ष उशिर झालेला आहे. दुषित पाण्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर त्याचा पुन्हा वापर होउ शकतो. मनपाव्दारे करण्यात येणार्या दुषित पाण्याच्या प्रक्रियेव्दारे 37 एलएलडी पाण्याचा उपयोग होउ शकतो परंतु आतापर्यंत शुध्द केलेल्या पाण्यासाठी मागणी आलेली नाही.
No comments:
Post a Comment