प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत विविध सवलती देण्याचा निर्णय

मुंबई २८ जून २०१६ - “सर्वांसाठी घरे” या महत्त्वाकांक्षी संकल्पपुर्तीसाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीला राज्यात प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेंतर्गत गृहप्रकल्पांना विकास, मोजणी, मुद्रांक तसेच नोंदणी शुल्कात सवलती तसेच गृहप्रकल्पांना नाममात्र दरात जमीन उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेत घेण्यात आला.

सध्या प्रधानमंत्री आवास योजना राज्यातील 51 शहरे, व त्यालगतच्या नियोजन क्षेत्रामध्ये लागू आहे. राज्यातील एक लाख आठ हजार 683 घरकुलांच्या 17 प्रकल्पाला आतापर्यंत केंद्रीय मान्यता व संनियत्रण समितीने मान्यता दिलेली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना राज्यामध्ये राबवितान आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी तसेच अल्प उत्पन्न गटासाठी गृहनिर्मिती प्रकल्पांना अधिक प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या गृहप्रकल्पांना नाममात्र दरात जमीन उपलब्ध करुन देण्यासोबतच विकास, मोजणी, मुद्रांक, नोंदणी आदी शुल्कांमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आजच्या या निर्णयानुसार महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडा तसेच इतर शासकीय व निमशासकीय संस्थामार्फत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटाकरीता बांधण्यात येणाऱ्या घरकुलांसाठी नाममात्र रु एक प्रति चौ.मी. या दराने शासकीय जमिनी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापुर्वी म्हाडा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, इतर शासकीय व निमशासकीय संस्थांना शासकीय जमिनीचा ताबा प्रचलित बाजारभावानुसार देण्यात येत होता.  या नियमाला अपवाद करुन ह्या जमिनी आता रु. एक प्र.चौ.मी भावाने उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.

याशिवाय या गृहप्रकल्पांतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या मध्यम उत्पन्न व उच्च उत्पन्न गटातील घरकुलांच्या विक्रीतुन मिळणारा नफा 70:30 या प्रमाणात म्हाडा, स्थानिक स्वराज्य संस्था इतर शासकीय व निमशासकीय संस्था यांच्यात वाटप करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने आज घेतला.  या जमिनी भोगवटादार वर्ग-२ अथवा यथास्थिती भाडेपट्टेदार या धारणाधिकाराच्या तत्वावर प्रदान करण्यात येणार आहे.

याशिवाय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना वाटप करण्यात येणाऱ्या 30 चौ.मी. पर्यंतच्या सदनिका वाटपासंबंधातील मुद्रांक शुल्क हे पहिल्या दस्ताला  रु. एक हजार इतके निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच मोजणी शुल्कातही 50 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. त्यासाठी ई-मोजणी या आज्ञावलीमध्ये त्यानुसार सुधारणा करण्यात येणार आहे.

आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या विकास शुल्कामध्ये प्रत्येकी 50 टक्के सवलत देण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमात तशी तरतूद करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे या गृहप्रकल्पांचा निर्मिती खर्च निश्चितपणे कमी होण्यास मदत होणार आहे. ज्यामुळे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटातील घरे अधिकाधिक प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकतील.