नाला सफाईत निलंबित अधिका-यांचे निलंबन पुनर्विलोकन समितीने पुढे चालू ठेवले

मुंबई / प्रतिनिधी

मुंबईतील विविध विभागात नाला सफाई कामात आढळलेली अनियमितता या आरोपात मुकादम ते मुख्य अभियंता अश्या 12 लोकांचे निलंबन गेल्या वर्षी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी केले होते. 6 महिन्यानंतर पालिका उप आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित पुनर्विलोकन समितीपुढे यांचे प्रकरण गेले असता त्यास फेटाळत सर्व निलंबित अधिकारी आणि कर्मचा-यांचे निलंबन पुनर्विलोकन कमिटी ने पुढे चालू ठेवल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस पालिका प्रशासनाने दिली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी गेल्या 5 वर्षात नाला सफाई आणि रस्ते कामात निलंबित झालेल्या पालिका अधिकारी आणि कर्मचा-यांची माहिती मागितली होती. पालिकेच्या चौकशी विभागाने अनिल गलगली यांस पुनर्विलोकन समिती-2 च्या बैठकीचा इतिवृत्तांत दिला. पालिका उप आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 22.03.2016 रोजी पालिका मुख्यालयात आयोजित बैठकीत 41 अधिकारी आणि कर्मचा-यांच्या निलंबनावर चर्चा झाली.

यात सष्टेंबर 2015 मध्ये मुंबईतील नाला सफाई कामात झालेली अनियमिततामुळे निलंबित झालेल्या 12 अधिकारी आणि कर्मचा-यांचे प्रकरण सुद्धा होते. पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या आदेशा नंतर सर्वप्रथम 10 लोकांना दिनांक 20.09.2015 आणि त्यानंतर दिनांक 22.09.2015 रोजी आणखी और 2 लोकांना निलंबित केले गेले. 6 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी निलंबित असलेल्याची सुनावणी पुनर्विलोकन समिती-2 कडे आयोजित केली जाते.

सामान्य प्रशासन विभागाचे उप आयुक्त सुधीर नाईक यांच्या समितीने दक्षता विभागाचे मुख्य अभियंता उदय मुरुडकर, सहायक अभियंता सुदेश गवळी, प्रदीप पाटील, संजीव कोळी, रमेश पटवर्धन, दुय्यम अभियंता राहुल पारेख, प्रशांत पटेल, भगवान राणे, प्रफुल्ल वडनेरे, संभाजी बच्छाव,नरेश पोळ आणि मुकादम शांताराम कोरडे यांचे निलंबन पुढे चालू ठेवले. या समितीत नाईक यांच्या व्यतिरिक्त प्रमुख चौकशीअधिकारी रविंद्र दणाणे, दक्षता विभागाचे मुख्य अभियंता एस ओ कोरी सुद्धा उपस्थित होते.

अनिल गलगली यांच्या मते अश्या अधिकारी आणि कर्मचा-यांच्या निलंबनावर ताबडतोब निणर्य घेणे आवश्यक आहे कारण सहा महिन्यानंतर पालिकेच्या नियमानुसार 75 टक्के पगार काम केल्याशिवाय मिळते.यापेक्षा अश्यांच्या निलंबनावर ताबडतोब निणर्य घेत कारवाई अथवा कायमस्वरुपी बडतर्फ केल्यास पैश्यांची बचत होईल आणि भविष्यात अश्या प्रकरणाची संख्या कमी होण्यास मदत होईल.