महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणासाठी सुधारीत आस्थापना मंजूर

मुंबई / प्रतिनिधी 5 July 2016 - वक्फ न्यायाधिकरण त्रिसदस्यीय करण्यात आले असून त्यास आता दिवाणी न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद येथील महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण त्रिसदस्यीय करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात  आली आहे. तसेच त्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारित आस्थापनेसही मंजुरी देण्यात आली.

वक्फ (सुधारणा) अधिनियम, २०१३ अन्वये वक्फ अधिनियम १९९५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून कलम ८३ (4) मधील तरतुदींनुसार वक्फ न्यायाधिकरण त्रिसदस्यीय करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे कलम ८३ (5) मधील तरतुदींनुसार त्याला दिवाणी न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे. यानुसार औरंगाबाद येथील महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण हे त्रिसदस्यीय करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली आहे. औरंगाबाद येथील वक्फ न्यायाधिकरणासाठी यापुर्वी पिठासिन अधिकाऱ्यासह ९ पदे मंजूर करण्यात आली होती, मात्र बदललेल्या संरचनेत त्याच्या आस्थापनेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता होती. वक्फ न्यायाधिकरणाला दिवाणी न्यायालयाचा दर्जा मिळाल्याने दिवाणी न्यायालयासाठी असणाऱ्या अस्थापनेच्या पुनर्रचनेसाठी आवश्यक पदांची निर्मिती करण्याचा आणि सध्या असलेल्या काही अनावश्यक पदे वगळण्याचा तसेच काही पदांचे रूपांतरण करण्याचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाने मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवला होता, त्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. 

    

नव्या पदरचनेनुसार १२ पदांची नव्याने भरती तर तीन पदांचे रूपांतरण करण्यात येणार असून एक पद वगळण्यात आले आहे. त्यानुसार एकूण 20 पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. यामध्ये अध्यक्ष म्हणून जिल्हा सत्र न्यायाधिश किवा दिवाणी न्यायाधिश वर्ग -१ पेक्षा कमी नाही अशा व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.  तसेच दोन सदस्यांमध्ये एक सदस्य राज्य नागरी सेवेतील अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी दर्जाचा एका अधिकारी तसेच कायद्याची पदवी धारण करणाऱ्या व मुस्लिम कायदा व विधितत्वमीमांसाचे ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तिची नेमणूक करण्यात येणार आहे.