सरकारच्या मालकीची एनडीझेड मधील १७ टक्के अतिरिक्त जागा मुंबईकरांना मोकळ्या जागांसाठी राखीव मिळणार

विकास आराखड्याबाबत हरकती सूचनांनंतर निर्णय घेण्यासाठी समितीच्या कामकाजाचे चित्रीकरण होणार

मुंबई दि. २६ (प्रतिनिधी) – मुंबईच्या प्रस्तावित नवीन विकास आराखड्यामध्ये एनडीझेड चा विकास करताना शासनाच्या वाट्याला येणा-या ३४ टक्के मालकीच्या जमिनीतील ५० टक्के जमीन ही मोकळ्या जागा म्हणून आरक्षित करण्यात यावीत अशी मागणी आज मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत केली, त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ती मान्य केली. त्यामुळे मूळ ३४ टक्के मध्ये सरकारच्या वाट्याला येणाऱ्या जमिनीपैकी सुमारे १७ टक्के अतिरिक्त जागा मुंबईकरांना मोकळ्या जागांसाठी उपलब्ध होणार आहे.

मुंबईच्या प्रस्तावित २०१४-३४ च्या सुधारित विकास आराखड्यात एनडीझेड मधील ३००० हेक्टर जमीन परवडणाऱ्या घरांसाठी आरक्षणमुक्त करण्यात येणार काय असा तारांकित प्रश्न भाजपा आमदार अॅड. पराग अळवणी आणि आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला होता. याल दिलेल्या उत्तरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नव्या विकास आराखड्यात ना विकास क्षेत्रामधील ३ हजार हेक्टर जागा उपलब्ध होईल असे उपलब्ध असलेल्या तरतुदी नुसार उपलब्ध होईल असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. मात्र त्याकरिता भूखंड क्षेत्राची अट किमान ४.०० हेक्टर इतकी प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे, या जमिनीतील २५ टक्के जागा सार्वजनिक मोकळ्या जागा म्हणून तसेच संस्थात्मक क्षेत्र ८ टक्के, सामाजिक सुविधा क्षेत्र ८ टक्के, सर्व समावेशक गृहनिर्माणासाठी २५ टक्के तर जमीन मालकास विकासासाठी ३४ टक्के या प्रमाणे विकास करण्याबाबत बंधनकारक तरतूद प्रस्तावित करण्यात आले.

यावर बोलताना आशिष शेलार म्हणाले की, वरील नियमानुसार शासनाच्या वाट्याला येणारी आणि शासनाच्या मालकीची असणारी ३४ टक्के जी जागा सरकारला उपलब्ध होणार आहे, त्यातील ५० टक्के जागा ही मोकळ्या जागा म्हणून आरक्षित करणार का ? ज्यातून मुंबईकरांना राज्य सरकारकडून अतिरिक्त मोकळी जागा मिळेल.
>
> तसेच प्रारूप आराखड्यावर सूचना हरकती आल्या नंतर नगरसेवकांची जी वैधानिक समिती बसते त्या समितीच्या कामकाजाबाबत राज्यातील सर्व नगरपालिकांमध्ये नागरिकांच्या अनेक तक्रारी आहेत या समितीमध्ये जे फेरफार केले जातात त्याबाबत मुंबईकरांच्या मनातही अनेक शंका आहेत. मुंबईच्या विकास आराखड्याचे प्रारूप हरकती सुचानांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला असून वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेच्या नगरसेवकांच्या समिती समोर जाणार आहे, या समितीचे जे कामकाज होणार आहे त्याचे चित्रीकरण करण्यात येईल का ? व ते नागरिकांसाठी खुले करण्यात येईल का? तसेच मनोरंजन मैदाने व खेळाची मैदाने देखभालीसाठी काही संस्थांना देण्याबाबत महापालिका विचार करत आहे हे खरे आहे काय? तसेच या मैदानांची देखभाल व दुरुस्ती महापालिकेचे बांधककारक कर्तव्य करणार काय ? असे प्रश्न त्यांनी विचारले.

त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, मुंबईला अधिक मोकळ्या जागांची गरज आहे त्यामुळे आमदार आशिष शेलार यांनी केलेली मागणी रास्त आहे मात्र हा आराखडा सध्या महापालिकेच्या अखत्यारीत असून ज्यावेळी तो सरकारकडे येईल त्यावेळी सरकारच्या वाट्याला येणारी सरकारच्या मालकीची असणाऱ्या ३४ टक्के जागे पैकी ५० टक्के जागा मोकळ्या जागा म्हणून आरक्षित करण्यात येईल.

वैधानिक कार्यवाहीसाठी समितीचे जे कामकाज होणार आहे तो भाग महापालिकेच्या अखत्यारीत येत असून ते सर्व कामकाज पारदर्शी पद्धतीने करून ते माहितीच्या अधिकारात उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात येतील तर मनोरंजन मैदाने व खेळाची मैदाने बाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या मैदानांची देखभाल व दुरुस्ती ही महापालिकेच्या बंधनकारक कर्तव्याचीच बाब असली पाहिजे मात्र महापालिकेच्या इतर कामामध्ये त्याला प्राधान्यक्रम मिळत नाही म्हणून ज्या चांगल्या संस्था अशा मैदानांची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी घेतील व नागरिकांना निशुल्क सेवा उपलब्ध करून देतील अशा संस्थाना मैदाने देण्यात येतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.