रस्तेदुरुस्ती गैरव्यवहाराचा तपास एसीबीकडे सोपवण्याची मागणी

मुंबई - तब्बल 350 कोटींच्या रस्तेदुरुस्ती गैरव्यवहाराचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे देण्याच्या मागणीची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात आली आहे. याबाबत बाजू मांडण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला दिले. 

या गैरव्यवहारात महापालिकेचे काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा हात असण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे तपास पारदर्शकपणे होऊ शकणार नाही, असा दावा याचिकादार विवेकानंद गुप्ता यांनी केला आहे. तो दावा महापालिकेने फेटाळला. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून, काही जणांना अटकही केली आहे. महापालिकेनेही काही कर्मचाऱ्यांविरुद्ध चौकशी सुरू केली आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या वकिलांनी दिली. न्या. व्ही. एम. कानडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि महापालिकेला बाजू मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. 

जनहित याचिकेतील तपशिलानुसार मागील वर्षी नालेसफाईच्या कामातही गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले होते. त्या वेळीही महापालिकेने कारवाई करण्याची घोषणा केली होती; मात्र त्याबाबत फारशी कार्यवाही झालेली नाही. मागील तीन वर्षांत रस्तेदुरुस्तीवर कोट्यवधींचा खर्च झाला, तरीही रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे रस्तेदुरुस्ती आणि खड्डे बुजवण्यासाठी वापरलेल्या सामग्रीच्या दर्जाबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असे याचिकेत नमूद आहे.