जेथे घर तेथे मीटर देण्याची तयारी

-ऊर्जामंत्र्यांचे विधान परिषदेत आश्वासन

-मीटरसाठी मनपा-वन विभागाचे एनओसी नको

मुंबई, 26 जुलै - सदोष मीटर संदर्भात ग्राहकांच्या तक्रारी असतील तर केवळ त्याच भागातील मीटरची तपासणी करुन मिटर सदोष आढळल्यास बदलवून देऊ. तसेच जेथे घर तेथे मीटर देण्याची महावितरणची तयारी असून त्यासाठी मनपा किंवा वन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र लागणार नाही, असे आश्वासन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधान परिषदेत दिले

संदीप बाजोरिया यांच्या लक्ष्यवेधी सूचनेवर ऊर्जामंत्र्यांनी वरील माहिती सभागृहात सांगितली. रोलॅक्स कंपनीचे 8 लाख मीटर मुंबई, पुणे, कल्याण या भागात बसवण्यात आले. या तीनही झोनमध्ये सदोष मीटर आढळले. लाखो ग्राहकांनी तक्रारी केल्यानंतर ही बाब उघडकीस आली. ग्राहकांना कमी वीज बिल येऊ लागले. ग्राहकांकडून सरासरीने पैसे वसूल करण्यात आले. रोलॅक्स कंपनीच्या मीटरमुळे महावितरणचे नुकसान याकडे आ. संदीप बाजोरिया यांनी आपल्या लक्ष्यवेधीतून सभागृहाचे लक्ष वेधले होते.

या लक्ष्यवेधी सूचनेच्या उत्तरात ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, रोलॅक्स कंपनीला 2010 ते 2014 या काळासाठी 35 लाख मीटरची ऑर्डर दिली होती. 25 लाख मीटर चांगले होते. यापैकी 3 लाख मीटर संथगतीचे असल्याचे ग्राहकांच्या तक्रारीवरुन लक्षात आले. मीटरच्या एकूण 13 प्रकारच्या चाचण्या घेतल्या जातात. त्या चाचण्यांमध्ये पास करण्यात आलेले मीटरच खरेदी केले जातात. संथगतीने फिरणाऱ्या मीटरपैकी 1 लाख मीटर बदलण्यात आले आहेत. उर्वरित मीटर बदल्याची कारवाई सुरु आहे. डिसेंबर 2016 पर्यंत तक्रारी असतील तेथील मीटर बदलवले जातील, असेही ऊर्जामंत्री म्हणाले.

संथगतीने फिरणाऱ्या मीटरमुळे महावितरणचे नुकसान झाले व सरासरी बिलांमध्ये ग्राहकांकडून अधिक बिल वसूल झाले असल्यास त्याचे समायोजन करण्यात येत आहे. संबंधीत कंपनीची 25 कोटींची बॅक गॅरंटी शासनाकडे असून कंपनीला पैसे न देण्याबाबत बॅकेला कळवण्यात आले आहे. कंपनीने सिकंदराबाद येथे महावितरणविरुध्द न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. तो परत घेण्यात येणार आहे. मीटरच्या  तेरा प्रकारच्या चाचण्यांमध्ये एका चाचणीत जरी कंपनी पास झाली नाही तरी संबंधीत कंपनीला काम दिले जाणार नाही. आ. प्रवीण दरेकर यांच्या प्रश्नावर ऊर्जामंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, जिथे राहतो, तेथे मीटर देण्याची सुविधा आहे. आदिवासी भागात शिबिरे लावून मीटर कनेक्शन देण्यात येतील लोकप्रतिनिधींनी या संदर्भात तक्रारींची यादी मला द्यावी. तेथील मीटर तपासणी करुन बदलून दिले जातील असेही ऊर्जामंत्री म्हणाले.

महावितरणसह तीनही कंपन्यांवर 55 हजार कोटींचे कर्ज आहे. या कर्जाचे व्याज कसे कमी होईल. कर्ज लवकर कसे परत करता येईल, याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. असे असेल तरी ग्राहकांच्या विजेचे दर कसे कमी करता येईल यासाठी शासनाचा प्रयत्न असल्याचे ऊर्जामंत्री म्हणाले. आ. गिरीश व्यास, चंद्रकांत रघुवंशी, विद्या चव्हाण आदी आमदारांनीही या चर्चेत भाग घेतला