न्यायालयाने फटकारल्यानंतर शिवसेनेचा यूटर्न

मुंबई 7 July 2016 : उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर सत्ताधारी शिवसेनेने आज यूटर्न घेत काळ्या यादीतील ठेकेदारांना पुलांचे कंत्राट दिल्याप्रकरणी प्रशासनालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले़ घोटाळेबाज ठेकेदारांवर कारवाई सुरू असतानाच चार पुलांचे काम स्थायी समितीने त्यांना दिले़ मात्र या ठेकेदारांची शिफारस आलीच कशी, अशा उलट्या बोंबा मारण्यास शिवसेनेने आता सुरुवात केली आहे़

३४ रस्त्यांची तपासणी केली असता या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आली़ ३५२ कोटी रुपयांच्या या घोटाळ्याप्रकरणी थर्ड पार्टी आॅडिट कंपनी आणि सहा ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई सुरू झाली़ तरीही घोटाळेबाज सहा ठेकेदारांना यादरम्यान चार पुलांचे कंत्राट मिळाले़

हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले़ याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पालिका प्रशासनाबरोबरच स्थायी समितीलाही चांगलेच झापले़ घोटाळा उघड केल्याचे श्रेय यापूर्वीच भाजपा घेऊन झाल्याने शिवसेनाच यामुळे अडचणीत येणार आहे़ याचा साक्षात्कार झाल्याने काळ्या यादीतील ठेकेदारांना कंत्राट मिळतेच कसे, असा सवाल सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी पालिकेच्या महासभेत आज केला़.  

विरोधकांचा सभात्याग

घोटाळेबाज ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू असताना मुंबईतील चार पुलांच्या बांधकामांचे कंत्राट तयार होत होते़ त्यामुळे ही प्रक्रिया दोन महिने लांबणीवर टाकत पुलांचे कंत्राट मंजूर करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते़ याबाबत विरोधी पक्षांनी पालिका आयुक्त अजय मेहता यांना आज जाब विचारला़ मात्र त्यांनी कोणतेही ठोस उत्तर न दिल्यामुळे विरोधी पक्षांनी सभा तहकुबी मांडली़ यास सत्ताधाऱ्यांनी विरोध केल्यामुळे विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला़. रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी विरोधी पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांना आज घेरले़ काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी मोठमोठे फलक झळकवून घोषणाबाजी केली. सेना- भाजपा भ्रष्टाचाराची युती, शिवसेनेमुळे मुंबई खड्ड्यात अशी निदर्शने करण्यात आली़

रस्ते घोटाळा प्रकरणात दक्षता खात्याचे उदय मुरुडकर आणि रस्ते विभागाचे प्रमुख अभियंता अशोक पवार या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई सुरू आहे, असे आयुक्तांनी पालिका महासभेपुढे स्पष्ट केले़ मात्र त्यांनी ठेकेदारांवरील कारवाईबद्दल बोलणे टाळले़