मुंबई, दि. 26 : बाटलीबंद पाण्याव्यतिरिक्त जारच्या माध्यमातून विक्री होणाऱ्या पाण्यासाठी राज्य शासन येत्या सहा महिन्यांत स्वतंत्र नियमावली व कायदा करण्यासाठी प्रयत्न करेल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी आज विधानसभेत दिली.
सदस्य हर्षवर्धन सपकाळ यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना बापट बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, बाटलीबंद पाण्यासाठी भारतीय मानक ब्युरोचे (बी.आय.एस.) नियम आहेत. मात्र जारमधून विक्री होणाऱ्या पाण्यासंदर्भात कुठलेही नियम नाहीत. आरओ प्लॅन्टच्या माध्यमातून शुध्द करण्यात येणाऱ्या पाण्यासाठी नियमावली करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. तसेच विधी व न्याय विभागाकडे देखील यासंदर्भात कायदा करण्याबाबत विचारणा केली आहे.
नागरिकांना पिण्याचे शुध्द पाणी मिळावे यासाठी राज्य शासनाची भूमिका स्पष्ट आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात बाटलीबंद पिण्याचे पाणी निर्मितीच्या सहा पेढ्या आहेत. त्यांच्याकडे बीआयएस प्रमाणपत्र व अन्य सुरक्षा व मानदे कायदा 2006 अंतर्गत परवाने असल्याचे बापट यांनी यासंदर्भात विचारलेल्या एका उपप्रश्नाला माहिती देताना सांगितले. जारमधून विक्री होणाऱ्या पाण्यासंदर्भात कायदा व नियमावली झाल्यावर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य दिलीप वळसे-पाटील, डॉ. सुनील देशमुख, राजेश टोपे, वीरेंद्र जगताप यांनी भाग घेतला.
No comments:
Post a Comment