मुंबई, दि. 2 : ग्रामीण भागातील रस्तेविकासासाठी येत्या तीन वर्षांत 23 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
सदस्य सत्यजीत पाटील यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेतील उपप्रश्नाला उत्तर देताना वित्तमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले की, उत्तम रस्ते मिळण्याचा सर्व नागरिकांचा अधिकार आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी तुटपुंजा निधी असून हा निधी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. राज्यातील 2 लाख 30 हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांपैकी 65 हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक असणारा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. पुढील तीन वर्षांत या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी 23 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या लांबीच्या प्रमाणात हवा तेवढा निधी उपलब्ध होत नाही. आदिवासी भाग तसेच ज्या भागाचा विकास झाला नाही अशा ठिकाणी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील रस्त्यांना जास्तीत जास्त निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असून यासंदर्भात धोरण तयार करण्यात येईल. सप्टेंबरपूर्वी जिल्हा परिषदेतील अभियंत्यांचा मेळावा घेऊन जास्तीत जास्त निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य शंभूराज देसाई, सुभाष साबणे यांनी भाग घेतला.
No comments:
Post a Comment