मुंबई - राज्यातील धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याची मागणी होत असताना या संदर्भात निर्णय घेणाऱ्या राज्य मागासवर्गीय आयोगावरील नियुक्त्या रखडल्याने दोन वर्षांपासून आयोगाचे कामकाज ठप्प झाल्याची बाब समोर आली आहे. मागासवर्गीय आयोगावरील नियुक्त्या रखडल्याने धनगर आरक्षणाच्या मागणीसह 93 प्रकरणे आयोगाकडे प्रलंबित आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासप्रवर्गात एखाद्या जातीचा समावेश करण्यासाठी किंवा त्या प्रवर्गातून एखादी जात वगळण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे मत विचारात घेतले जाते. सामाजिक, आर्थिक निकषानुसार प्रगत किंवा उन्नत गट विचारात घेता काही घटकांना आरक्षण देणे किंवा विशिष्ट प्रवर्गात समोवश करण्यासाठी मागणी झाल्यास त्यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने 15 मे 1995 रोजी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली. त्यानुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीत अन्य घटकांचा समावेश करण्याच्या बाबतीत घटनात्मक तरतुदींच्या निकषावर यात अन्य समाजाचा समावेश करताच येत नाही, असे घटनेने नमूद केले आहे. तरीही काही जातींचा मागासवर्गांच्या यादीत समावेश करण्याची मागणी झाल्यास राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून प्रस्तावाची तपासणी करण्यात येते आणि आयोगाच्या निष्कर्षाच्या आधारे राज्य सरकारला निर्णय घेता येतो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासप्रवर्गात एखाद्या जातीचा समावेश करण्यासाठी किंवा त्या प्रवर्गातून एखादी जात वगळण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे मत विचारात घेतले जाते. सामाजिक, आर्थिक निकषानुसार प्रगत किंवा उन्नत गट विचारात घेता काही घटकांना आरक्षण देणे किंवा विशिष्ट प्रवर्गात समोवश करण्यासाठी मागणी झाल्यास त्यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने 15 मे 1995 रोजी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली. त्यानुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीत अन्य घटकांचा समावेश करण्याच्या बाबतीत घटनात्मक तरतुदींच्या निकषावर यात अन्य समाजाचा समावेश करताच येत नाही, असे घटनेने नमूद केले आहे. तरीही काही जातींचा मागासवर्गांच्या यादीत समावेश करण्याची मागणी झाल्यास राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून प्रस्तावाची तपासणी करण्यात येते आणि आयोगाच्या निष्कर्षाच्या आधारे राज्य सरकारला निर्णय घेता येतो.
आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश असणे बंधनकारक आहे. इतर मागासवर्गीयांनी संबंधित बाबींचे विशेष ज्ञान असलेले सहा सदस्य आयोगावर नेमण्याचा निकष आहे. या सहा सदस्यांत एकापेक्षा अधिक महिला आणि इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यातील प्रत्येकी एक जागा भरण्याची तरतूद आहे. सदर आयोगाची पुनर्स्थापना 31 डिसेंबर 2011 ला करण्यात आली. या सहा सदस्य आणि अध्यक्षांची मुदत 30 डिसेंबर 2014 मध्ये संपुष्टात आली.
No comments:
Post a Comment