महाराष्ट्राचे एका पैशाचेही नुकसान होऊ देणार नाही - अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई दि. २०:  राज्यात वस्तू व सेवा कर प्रणालीची अर्थात जीएसटीची अंमलबजावणी करत असताना राज्याचे एका पैशाचेही नुकसान होऊ देणार नाही,केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या वस्तू आणि सेवा कर परिषदेसमोर राज्य हिताची बाजू सक्षमपणे मांडणार असल्याची ग्वाही अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अनुषंगाने आवश्यक असलेले घटनादुरुस्ती विधेयक (संविधानातील १२२ वी सुधारणा) २०१४ लोकसभा व राज्यसभेने नुकतेच मंजूर केले आहे. त्यास १६ राज्यांनी (५० टक्के) पाठिंबा दिल्यानंतर हे विधेयक अंमलात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्याचा असा पाठिंबा देण्यासंबंधीचा ठराव अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत मांडला. त्यास सखोल चर्चेअंती विधानसभेत एकमताने मंजूरी देण्यात आली.

राज्य हिताची बाजू पूर्ण शक्तीनिशी मांडणार

राज्यातील जनता, विधिमंडळ सदस्य तसेच संसद सदस्य यांना सर्वांना विश्वासात घेऊन तज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर वस्तू आणि सेवा करासंबंधीची राज्य हिताची भूमिका वस्तू आणि सेवा कर परिषदेसमोर मांडणार तसेच या भूमिकेस मान्यता मिळण्यासाठी पूर्ण शक्तीने आपण काम करणार असल्याचे सांगून वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, हे विधेयक राज्य हिताचे आहे. अर्थव्यवस्थेला अधिक मजबूत करणारे आहे,  करव्यवस्था अधिक सोपी आणि सुटसुटीत करणारे आहे.

नुकसानभरपाईसाठी आधारभूत सूत्र

ही करप्रणाली तयार करताना नुकसानभरपाईचे सूत्र निश्चित करून ती कायद्याच्या तरतूदीतून निश्चित वेळेत प्राप्त होईल अशी व्यवस्था विकसित करता येऊ शकेल. यासाठी यावर्षीचे उत्पन्न नुकसानभरपाईसाठी आधारभूत धरण्यात येईल तसेच दरवर्षीच्या उत्पन्नवाढीतील दराची टक्केवारी निश्चित करण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी गृहित धरण्यात येईल. या पाच वर्षांत अधिकतम उत्पन्न वाढीचा  जो असेल तो दर नुकसानभरपाई निश्चित करताना विचारात घेतला जाईल. राज्याचे हे म्हणणेही यासंबधीच्या परिषदेसमोर आग्रहाने मांडले जाईल.

नुकसानभरपाईसाठी राज्यांतर्गत स्वतंत्र कायदा

जगात फक्त इथियोपिया आणि मुंबईत जकात लागू आहे. सर्व सन्माननीय सदस्यांनी मुंबईबद्दल आपली भूमिका मांडतांना मुंबईचे नुकसान होऊ नये ही भावना व्यक्त केली. ही भावना सर्वांचीच आहे. मुंबई हे महाराष्ट्रासाठीच नाही तर जगासाठीही महत्वाचे शहर आहे. देशाची वित्तीय राजधानी आहे. पण एन्ट्री ५२ टॅक्स गेल्यानंतर किंवा जकात गेल्यानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची स्वायत्तता धोक्यात येईल ही जी भावना सदस्यांनी व्यक्त केली आहे, त्यात तथ्य नाही. ही करप्रणाली अस्तित्वात आल्यानंतर राज्य सरकारकडे येणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या रकमेतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा नुकसान भरपाईचा हिस्सा त्यांना वेळेत वितरित होईल अशी राज्यांतर्गत व्यवस्था कायद्याद्वारे विकसित करता येऊ शकेल, त्यासाठी स्वतंत्र कायदा करता येईल, असे स्पष्टीकरण अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिले.

जीएसटीत अंदाजे १७ कर विलीन होणार

देशाच्या सेवाक्षेत्रात राज्याचा हिस्सा १९.६२ टक्के असून राज्य देशात प्रथम स्थानावर आहे. सेवांवर कर लावण्याचे राज्याला अधिकार मिळाल्याने महाराष्ट्राला त्याचा सर्वाधिक लाभ होणार आहे. करजाळे विस्तारतांना या कर प्रणालीत करावरील कराचा बोजा कमी होणार आहे. त्यामुळे वस्तूंच्या किंमती कमी होण्यास मदत होणार आहे. यात केंद्र आणि राज्याचे साधारणत: १७ प्रकारचे कर विलीन होणार असल्याने कर दर हे तुलनेने कमीच राहणार आहेत. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेमध्ये  २/3 मताधिकार हे राज्यांना आणि १/3 मताधिकार हे केंद्राला असतील शिवाय ३/4 मतांनी मान्यता मिळाल्यानंतरच परिषदेतील निर्णयांना मान्यता मिळणार आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे राज्य हिताची भूमिका मांडतांना राज्याचा मताधिकार अधिक असल्याने त्याची जपणूक होणार आहे.

            

सध्या जीवनावश्यक वस्तूंसह, कॅन्सर तसेच किडनीच्या आजारावरील औषधांवर शून्य टक्के कर दर आहे. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमध्ये याबाबतची भूमिका काय असेल  याचा राज्याचा जीएसटी कायदा करतांना सर्वांना विश्वासात घेऊन, चर्चेअंती निश्चितपणे विचार केला जाईल असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) मुळे राज्यावर गेल्यावर्षी ३ हजार कोटी तर यावर्षी साधारणत: ५५०० ते ६ हजार कोटी रुपयांचा वित्तीय भार पडला.  पण हा निर्णय सर्वसामान्य माणसाचे हित डोळ्यासमोर ठेऊन घेण्यात आला होता.

मेक इंडिया वन- जीएसटीचे वैशिष्ट्य, एकच कर प्रणाली- एकच दर

जगातील अंदाजे १२५ देशांमध्ये जीएसटी लागू आहे. आता भारत त्यात समाविष्ट होत आहे. घटनेतील सुधारणा विधेयकाला आतापर्यंत देशातील आठ राज्यांनी  (आसाम, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, मध्यप्रदेश, दिल्ली) पाठिंबा दिला आहे. महाराष्ट्र हे नववे राज्य असल्याचे सांगून वित्तमंत्री म्हणाले की,  हे विधेयक अंमलात येण्यासाठी देशातील ५० टक्के राज्यांची म्हणजे साधारणत: १६ राज्यांची यास मान्यता असणे आवश्यक आहे. एकमताने मान्यता मिळाल्यामुळे जीएसटी विधेयकाला “मेक इंडिया वन” चे एक वेगळे वैशिष्ट्य लाभले आहे. यामुळे राज्यांतर्गत व्यापारामधील जीवघेणी स्पर्धा नाहीशी होणार आहे. देशभरात एकच करप्रणाली आणि समान कर दर लागू राहतील यातून एक संघ बाजारपेठ विकसित होईल. यातून प्रामाणिकतेला प्रोत्साहन मिळेल. करचोरीला आळा बसेल. अप्रत्यक्ष कराची एकच पद्धत यामुळे निश्चित होणार असून “वन नेशन वन टॅक्स” ही संकल्पना अमलात येईल.  यासाठीची आवश्यक ती यंत्रणा विकसित करण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. यातून महाराष्ट्रातील गुंतवणूक नक्की वाढेल असे सांगून आपण सर्व मिळून राज्य हिताची आणि राज्य तसेच देश विकासाची एक नवी आणि उत्तम व्यवस्था निर्माण करू, असेही मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.

            

अधिवेशनाच्या शेवटी रियो ऑलिम्पिक स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करून देशाचा गौरव आंतरराष्ट्रीयस्तरावर नेणाऱ्या  पी.व्ही सिंधू,  साक्षी मलिक, दीपा करमाकर, ललिता बाबर  या सर्व खेळाडूंचा  मांडण्यात आलेला अभिनंदन ठरावही एकमताने मंजूर करण्यात आला.

           

वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अनुषंगाने आवश्यक असलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा देताना तसेच या करप्रणालीच्या अनुषंगाने सुधारणा व अपेक्षा व्यक्त करतांना विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, गटनेते माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आमदार सर्वश्री गणपतराव देशमुख, राज पुरोहित, प्रताप सरनाईक, गोपाळ अग्रवाल, बसवराज पाटील यांच्यासह इतर सन्माननीय सदस्य सहभागी झाले.