मुंबई, दि. 22 Aug 2016: राज्यातील पोलीसांना कमीत कमी कालावधीत जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
सह्याद्री अतिथीगृहात पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाची आढावा बैठक मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली, त्यावेळी त्यांनी ही घोषणा केली. या बैठकीस गृह राज्यमंत्री (शहरे) डॉ. रणजीत पाटील, गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री दीपक केसरकर, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी, पोलीस आयुक्त दत्ता पडसळगीकर, पोलीस महासंचालक (गृहनिर्माण) व्ही. डी. मिश्रा, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव अशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील पोलीसांना 1 लाख घरे देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाच्या माध्यमातून विविध ठिकाणी घरांचे प्रकल्प सुरु आहेत. हे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येत आहे. ही समिती हे प्रकल्प पूर्ण होण्यात येणाऱ्या अडीअडचणी समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना करील. या समितीमध्ये नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव अशिषकुमार सिंह, म्हाडाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचा समावेश राहणार आहे.
पोलीसांना जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध होण्यासाठी शासनाने मुंबई, पुणे, नागपूर याठिकाणी 4 एफएसआय मंजूर केला असून ठाणे, पिंपरी चिंचवड,कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, औरंगाबाद, वसई-विरार, नवी मुंबई याठिकाणी 3 एफएसआय तर इतर ठिकाणी 2.5 एफएसआय मंजूर केल्याची माहितीही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.
सद्य:स्थितीमध्ये पोलीस गृहनिर्माण महामंडळामार्फत कोळे कल्याण, मरोळ, मुलूंड, शिवाजीनगर (पुणे) टाकळी (नागपूर) याठिकाणी 7333 घरे बांधण्यात येणार असून घाटकोपर, कॉफर्ड मार्केट, नागपाडा, स्वारगेट, औंध, समर्थ पोलीस लाईन, भवानीपेठ या ठिकाणी 12 हजार 573 घरांचे नियोजन आहे. बांधकाम क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सर्व सुविधायुक्त घरे बांधण्यात येतील. त्याचप्रमाणे, 3 हजार 500 घरे तयार असून त्यांचे वाटप करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती अपर मुख्य सचिव श्री. बक्षी यांनी दिली.
No comments:
Post a Comment