मुंबई : कामगार कायद्यांतील प्रस्तावित कामगारविरोधी बदल रद्द करण्यासाठी २ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संपावर राज्यातील कामगार संघटना ठाम आहे. राजकीय पक्षांनीही या बंदला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन कृती समितीचे निमंत्रक विश्वास उटगी यांनी शुक्रवारी (ता. २६ ऑगस्ट) पत्रकार परिषदेत केले आहे.
कृती समितीचे निमंत्रक विश्वास उटगी म्हणाले की, सरकारकडून सुरू असलेल्या कामगार कायद्यांतील एकतर्फी बदलांना विरोध करण्यासाठी कृती समितीने बंदची हाक दिली आहे. कामगार कायद्यात सुरू असलेल्या बदलांविरोधात वर्षभरापूर्वी २ सप्टेंबर २०१५ रोजी देशातील ११ केंद्रीय कामगार संघटनांनी एकत्र येत देशव्यापी संप केला होता. मात्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सरकारविरोधात तीव्र भूमिका घेऊन आर्थिक नीती बदलण्याची मागणी कृती समितीने केली आहे.
कृती समितीचे निमंत्रक विश्वास उटगी म्हणाले की, सरकारकडून सुरू असलेल्या कामगार कायद्यांतील एकतर्फी बदलांना विरोध करण्यासाठी कृती समितीने बंदची हाक दिली आहे. कामगार कायद्यात सुरू असलेल्या बदलांविरोधात वर्षभरापूर्वी २ सप्टेंबर २०१५ रोजी देशातील ११ केंद्रीय कामगार संघटनांनी एकत्र येत देशव्यापी संप केला होता. मात्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सरकारविरोधात तीव्र भूमिका घेऊन आर्थिक नीती बदलण्याची मागणी कृती समितीने केली आहे.
सरकारने २० कामगार कायद्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी कामगार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. मात्र त्या समितीत कामगार संघटनांना प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कामगार संघटनांसोबत कोणतीही चर्चा न करता कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. सरकारने फॅक्टरी कायदा लागू करून याआधीच लाखो कामगारांचे किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, कामाच्या तासांवरील कमाल मर्यादा, सुरक्षेचे उपाय असे मूलभूत अधिकार काढून घेतले असल्याचा आरोप कृती समितीने केला आहे. त्यामुळे कामगार कायद्यातील कामगारविरोधी बदल मागे घेण्याचे आवाहन समितीने केले आहे.
No comments:
Post a Comment