जीएसटी कर प्रणालीत राज्याचे हित जपणार - वित्तमंत्र्यांची ग्वाही

मुंबई दि. 25 Aug 2016 : राज्यात जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीची अंमलबजावणी करतांना राज्याचे हित जपणार असल्याची ग्वाही वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. काल भारतीय उद्योग महासंघाच्या (सीआयआय) पदाधिकाऱ्यांनी मंत्रालयात वित्तमंत्र्यांची भेट घेऊन जीएसटीसंदर्भातील आपले मतव्यक्त केले. त्यावेळी त्यांच्याशी बोलतांना वित्तमंत्र्यांनी ही ग्वाही दिली.
देश आणि राज्यांतर्गत असलेल्या कर प्रणालीत एकसमानता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी जीएसटी अतिशय उपयुक्त असल्याचे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले की, यामध्ये राज्यांचा आपले मत मांडण्याचा अधिकार जपून ठेवण्यात आला आहे. यासाठीच्या शक्तीप्रदत्त समितीमध्ये सर्व राज्यांशी चर्चा करून याकरप्रणालीतील दर निश्चित होतील त्यानंतरच राज्याच्या महसूल हानी किंवा भरपाईबद्दल माहिती मिळू शकेल. या कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यांना होणारी महसूल उत्पन्नाची हानी पाच वर्षे नुकसान भरपाईच्या स्वरूपात भरून मिळणार असल्याची माहिती ही त्यांनी दिली.

सेवाकराचे अधिकार ही राज्यांना प्राप्त होणार असल्याने राज्य उत्पन्नात काही कालावधीनंतर वाढ झालेली दिसेल. राज्यात सेवाक्षेत्राचा झपाट्याने विस्तारझाला असून स्थूल राज्य उत्पन्नात त्याचे योगदान फार मोठे आहे. राज्याची वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली तयार करतांना राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारीआणि शासन या सर्व घटकांचा साकल्याने विचार करून सर्वांच्या हिताची जोपासना केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

‘सीआयआय’च्या पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत या कर प्रणालीअंतर्गत आरएनआर दर 18 टक्क्यांच्या आसपास असावा, ‘सीआयआय’ एमएनसी कमिटीचा एकभाग असावी, या कर प्रणालीचा मसुदा तयार करतांना उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांच्या हिताची जोपासणा व्हावी, अशा काही मागण्या मांडल्या. त्यावर विक्रीकरआयुक्तांसमवेत बसून यासंबंधीची व्यापक चर्चा करावी तसेच तर्कसंगत बाजू मांडावी, असे वित्तमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात सीआयआय कडून गुंतवणूक वाढावी, अशी अपेक्षाही वित्तमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली. आपल्याकडे संशोधन आणि सांख्यिकीय विश्लेषणाच्याकामाला महत्व दिले जात नाही. त्याकडे लक्ष दिल्यास विकास नियोजन अधिक परिपूर्ण आणि अचूक होईल असे मत वित्तमंत्र्यांनी व्यक्त केले.