मुंबई 23 Aug 2016 - शासनाच्या गृह विभागातर्फे महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल सिक्युरिटी (मापिसा) 2016 हा नवीन कायदा जारी करण्याचे प्रस्तावित आहे. या कायद्याच्या मसुद्याबाबत जनतेच्या काही हरकती व सूचना असल्यास त्यांनी तीन आठवड्याच्या आत गृह विभागाकडे पाठविण्याचे आवाहन उपसचिव कैलास गायकवाड यांनी केले आहे.
राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित कायद्याच्या अंमलबजावणीतील संदिग्धता, त्रुटी दूर करुन अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट व व्यापक करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल सिक्युरिटी (मापिसा) 2016 असा नवीन कायदा करण्याचे प्रस्तावित आहे. या कायद्याचा इंग्रजी व मराठी मसुदा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.
या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये
· राज्यातील हा कायदा अधिक व्यापक करताना सर्व अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित संस्था/ आस्थापना/प्रकल्पाशी संबंधित असलेल्या सर्व घटकांवर जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे.
·या कायद्याद्वारे सरकारी, निमसरकारी कार्यालये, खाजगी आस्थापना, मॉल, हॉटेल, उद्योग, रेल्वेस्थानके, विविध सार्वजनिक ठिकाणे,विमानतळे, एसटी स्थानके, धरणे, तलाव व पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्या इ. सर्व सार्वजनिक ठिकाणांची सुरक्षा तपासणी सक्तीची करण्यात येणार आहे.
· अशाप्रकारे सुरक्षा तपासणी केल्यानंतर त्यामधील त्रुटी दूर करण्याच्या अनुषंगाने पोलीसांनी केलेल्या सुचनांनुसार सीसीटीव्ही, सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्याची जबाबदारी संबंधितांवर असणार आहे.
· मॉल सुरु करण्यापूर्वी किंवा 100 पेक्षा जास्त लोक सहभागाचे समारंभ, मेळावे, सार्वजनिक सभा, इ. पोलीसांची पूर्वपरवानगी तसेच त्याची सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी आयोजकावर सोपविण्यात येणार आहे. त्याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
· या कायद्यातंर्गत सुरक्षेचा धोका पोहचवणाऱ्यांना, कुचराई करणाऱ्यास कठोर शिक्षेची तरतूद कायद्यात करण्यात येणार आहे.
· या कायद्यामुळे रेल्वे, बस स्थानक, खाजगी बस व गर्दीच्या ठिकाणामध्ये नागरिकांना मोठया प्रमाणात सुरक्षा मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
· या कायद्यामुळे सामान्य नागरिकांची सुरक्षा व्यवस्था वाढणार आहे.
No comments:
Post a Comment