मुंबई 23 Aug 2016 - पनवेल नगरपालिकेचे रूपांतर महानगरपालिकेत करण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य शासनाला परवानगी दिली. पनवेल महापालिका करण्याचा निर्णय एका आठवड्यात घ्या व त्यापुढील एका आठवड्यात त्याची प्रक्रिया पूर्ण करा, असे आदेश न्यायालयाने शासनाला दिले.
न्या. रणजित मोरे व न्या. अनुजाप्रभू देसाई यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. पनवेल महापालिका करण्याचा निर्णय 15 जुलैपर्यंत घ्या, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले होते. त्यामुळे आता याचा निर्णय घेणे शक्य नाही, असे मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्याणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र येत्या 22 नोव्हेंबरला पनवेल नगरपरिषदेचा कार्यकाळ संपत आहे. त्यानंतर निर्णय घेऊन पनवेल महापालिका केल्यास ते योग्य ठरणार नाही. तेव्हा याचा निर्णय आताच घ्या, आम्ही परवानगी देतो, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने वरील आदेश दिले.
याप्रकरणी श्रीनंद पटवर्धन यांनी जनहित याचिका केली आहे. पनवेल नगरपालिकेची स्थापना 1864 मध्ये झाली आहे. सर्वात जुनी नगरपालिका म्हणून या नगरपालिकेची ओळख आहे. या नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर करावे, असा ठराव वेळोवेळी करण्यात आला. मात्र याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. महत्त्वाचे म्हणजे महानगरपालिकेसाठी तीन लाख लोकसंख्या आवश्यक आहे. पनवेल महानगरपालिकेत 68 गावांचा समावेश होणार असून त्यांची सध्याची लोकसंख्या सुमारे साडेपाच लाख आहे. त्यामुळे या नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
याप्रकरणी श्रीनंद पटवर्धन यांनी जनहित याचिका केली आहे. पनवेल नगरपालिकेची स्थापना 1864 मध्ये झाली आहे. सर्वात जुनी नगरपालिका म्हणून या नगरपालिकेची ओळख आहे. या नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर करावे, असा ठराव वेळोवेळी करण्यात आला. मात्र याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. महत्त्वाचे म्हणजे महानगरपालिकेसाठी तीन लाख लोकसंख्या आवश्यक आहे. पनवेल महानगरपालिकेत 68 गावांचा समावेश होणार असून त्यांची सध्याची लोकसंख्या सुमारे साडेपाच लाख आहे. त्यामुळे या नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
No comments:
Post a Comment