आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यास सरकारला अपयश

मुंबई / प्रतिनिधी -

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी 1 हजार 730 कोटी रुपये खर्च केले असले तरी सरकारला या विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यास अपयश आले आहे. राज्यातील आश्रमशाळांत 2011-12 मध्ये 2 लाख 7 हजार विद्यार्थ्यांनी, तर 2014-15मध्ये 1 लाख 96 हजार विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला होता. या शाळांमध्ये हिंदी, गणित, विज्ञान, आणि समाजविज्ञान या विषयांसाठी शिक्षकच नसल्याची गंभीर बाब कॅगच्या अहवालातून उघडकीस आली आहे. 

राज्यात 22 वर्षांपासून सरकारने आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सशक्तीकरणासाठी प्रभावी योजना तयार केली नाही. केवळ निधीच्या उपलब्धतेनुसार वार्षिक योजना तयार केल्या आहेत. मार्च 2015 अखेरपर्यंत आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीच्या शैक्षणिक योजना आणि इतर कार्यासाठीचा निधीही या विभागाकडे अखर्चित राहिला होता. 2011 ते 2015मध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना गणवेशवाटप केले असले, तरी विद्यार्थ्यांची संख्या मात्र स्पष्ट करण्यात आली नाही. या विद्यार्थ्यांना ठरवून दिलेल्या प्रमाणात अन्न-धान्यही पुरवण्यात येत नव्हते. 

नवीन सरकारी आश्रमशाळा आणि वसतिगृहे बांधण्यासाठी विलंब करण्यात आला. या विद्यार्थ्यांना मूलभूत सोयी-सुविधा कमी असताना सौर पाणी तापके आणि बायोमॅट्रिक हजेरीच्या प्रणालीसाठी 29 कोटी 81 लाख रुपये खर्च करण्यात आले. या विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी शिष्यवृत्तीचा निधी राखून ठेवला असतानाही या विभागाने शिष्यवृत्ती योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण वाढले आहे. आश्रमशाळांमधील मूलभूत सोयी-सुविधा व बांधकामांवर चुकीचा खर्च करण्यात आला आहे. तसेच एकाच आश्रमशाळेत वेगवेगळ्या दराने कॅटरिंगला कंत्राट आणि विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात प्रसाधनगृहे आणि स्नानगृहांची कमतरता असल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे.