दंडनीय व्याज आकारण्यासंदर्भात समिती गठित - देवेंद्र फडणवीस

मुंबई दि. 5 : दंडनीय व्याज आकारण्यासंदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत समिती गठित करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थांना कर्जपुरवठा करणे तसेच कर्जाची परतफेड यासंदर्भातली लक्षवेधी सूचना आज विधानसभेत मांडण्यात आली होती. विधानसभा सदस्य योगेश सागर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

फडणवीस यावेळी म्हणाले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने यासंदर्भात सुधारित परिपत्रक काढण्यासाठी 1 ऑगस्ट 2016 रोजी महापालिकेचे उप आयुक्त (सुधार) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. याप्रकरणी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत आहे. गृहकर्ज व त्यावरील व्याजाची परतफेड केलेल्या परंतु, गहाणखतातून मुक्त न केलेल्या 90 गृहनिर्माण संस्थांतील सभासदांनी गृहकर्ज स्वीकारतेवेळी लागू असलेल्या तसेच वेळावेळी सुधारणा करण्यात येणाऱ्या नियमांचे पालन केले नसल्याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींची तपासणी करुन अशा प्रकरणांमध्ये महानगरपालिकेच्या धोरणानुसार कर्जावरील व्याज आणि दंडनीय व्याज आकारुन ही प्रकरणे निकाली काढण्यात येत आहेत.