ओबीसी, एसबीसी, भटक्या विमुक्तांसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा आता सहा लाख

मुंबई, दि. 5 : राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त, खाजगी विनाअनुदानीत व कायम विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना राज्य शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा साडेचार लाखावरून सहा लाख एवढी वाढविण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. 

राज्य शासनाच्या या निर्णयाचा लाभ इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती या प्रवर्गातील जास्तीच्या 60 हजार विद्यार्थ्यांना होणार आहे.    सध्या एक लाख वीस हजार विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. 

उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागांतर्गत असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या शासन मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानीत व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेतलेल्या विविध सामाजिक मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची संधी देण्यात येते. या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन आणि मदत म्हणून शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती सामाजिक न्याय विभागामार्फत करण्याची योजना 2006-07 या शैक्षणिक वर्षापासून राबविण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला होता.  त्यानुसार ही योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे.

शैक्षणिक वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 व 2014-15 मध्ये ही योजना राबविण्यात आलेली असून ती धोरण म्हणून 2015-16 या वर्षापासून ती पुढे दरवर्षी राबविण्याचा निर्णय यापूर्वीच मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या योजनेच्या सवलतीसाठी इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांची कमाल उत्पन्न मर्यादा वार्षिक साडेचार लाख इतकी होती.  ही मर्यादा वाढवून आता सहा लाख इतकी करण्यात आलेली आहे.  या निर्णयामुळे क्रिमी लेयर (संपन्न स्तर) ठरविण्यासाठी यापूर्वी निश्चित केलेली सहा लाख इतकी उत्पन्न मर्यादा आणि या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेली पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा आता एकसमान झाली आहे.

 सन 2016-17 या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.  त्यामुळे शासनावर प्रतिवर्षी 88 कोटी 98 लाख इतका अतिरिक्त भार अपेक्षित आहे.