मुंबई, दि. २९ : वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमुळे (जीएसटी) राज्यांचे अधिकार अबाधित राहून, देशात एकात्मता वाढेल. या प्रणालीअंतर्गत कर निश्चित करताना राज्य हिताची आग्रही भूमिका केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या वस्तू आणि सेवा कर परिषदेमध्ये मांडणार असल्याची नि:संदिग्ध ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अनुषंगाने आवश्यक असलेले घटनादुरुस्ती विधेयक (संविधानातील १२२ वी सुधारणा) २०१४ लोकसभा व राज्यसभेने नुकतेच मंजूर केले आहे. त्यास १६ राज्यांनी (५० टक्के) पाठिंबा दिल्यानंतर हे विधेयक अंमलात येणार आहे. महाराष्ट्राचा पाठिंबा देण्यासंबंधीचा ठराव वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानपरिषदेत मांडला. त्यास सखोल चर्चेअंती विधानपरिषदेत एकमताने मंजूरी देण्यात आली.
‘जीएसटी’ प्रणालीमुळे राज्या-राज्यांतील संबंध अधिक दृढ होणार असून, राज्यघटनेतील एकात्मता या मूल्याचे संवर्धनच या प्रणालीमुळे होणार आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, देशाच्या सेवा क्षेत्रात महाराष्ट्राचा हिस्सा अधिक आहे. करजाळे विस्तारताना या करप्रणालीत करावरील कराचा बोजा कमी होणार आहे. त्यामुळे वस्तूंच्या किंमती कमी होण्यास मदत होणार आहे. भारत देश आता जीएसटी कर प्रणाली स्वीकारण्यास तयार झाला आहे. घटनेतील सुधारणा विधेयकाला आतापर्यंत देशातील आठ राज्यांनी पाठिंबा दिला आहे. महाराष्ट्र हे नववे राज्य ठरणार आहे. या करप्रणालीमुळे प्रामाणिकतेला प्रोत्साहन मिळेलच तर करचोरीला आळा बसेल. अप्रत्यक्ष कराची एकच पद्धत यामुळे निश्चित होणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू केल्यानंतर राज्य महसूलात होणाऱ्या हानीची संपूर्ण भरपाई पाच वर्षासाठी केंद्र शासनाकडून केली जाणार आहे. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेमध्ये राज्यांना २/3 तर केंद्र शासनाला १/३ मताधिकार आहे. यापूर्वी ती न्यायिक व्यवस्था होत. आता संसदीय व्यवस्था करण्यात आली आहे. ही करप्रणाली लागू करण्यापूर्वी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान विकसित असणे आवश्यक होते. आता आपण याबाबत सुस्थितीत असल्याने दि. १ एप्रिल २०१७ पासून आपण माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने या कर प्रणालीची अंमलबजावणी करू शकणार आहोत. या कर प्रणालीमुळे देशभरात एकसमान कर पद्धती व एक समान कर दर लागू होतील. यातून देशात एकसंध बाजारपेठ विकसित होईल. यातून देशाचे हित जपले जाईल. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत राज्यांना नव्याने सेवांवर कर लावण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. राज्य सेवा क्षेत्रात देशात प्रथम स्थानावर आहे. सेवांवर कर लावण्याचा अधिकार मिळाल्याने करजाळे विस्तारतांना राज्य उत्पन्नात ही वाढ होणार आहे. या कर प्रणालीमध्ये राज्य तसेच केंद्र शासनाचे अनेक कर विलीन झाले आहेत. त्यामुळे संपूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ही कर प्रणाली अंमलात येईल असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या करप्रणालीमुळे राज्य तसेच देशाचे कोणतेही नुकसान होणार नसून एक साधी, सुटसुटीत करप्रणाली व्यापाऱ्यांसाठी उपलब्ध होईल. करावरील कराचा बोजा नाहीसा झाल्याने परिणामत: वस्तूंच्या किंमती कमी होतील त्याचा लाभ ग्राहकांना होईल त्यामुळे ही कर प्रणाली सर्वसामान्य माणूस, व्यापारी तसेच राज्य व देशहिताची आहे. सर्व सन्माननीय सदस्यांनी मुंबईबद्दल आपली भूमिका मांडताना मुंबईचे नुकसान होऊ नये ही भावना व्यक्त केली. हीच भावना सर्वांचीच आहे. मुंबई हे महाराष्ट्राचीच नाही तर देशाची आर्थिक राजधानी आहे. मुंबई हे ग्रोथ सेंटर आहे, मुंबई रोजगार संधी उपलब्ध होण्याचे एक मोठे व्यासपीठ आहे त्यामुळेच देशाचा विचार करताना साहजिकच मुंबईचा विचार आल्याशिवाय होणार नाही.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची किंवा महानगरपालिकांची स्वायत्तता धोक्यात येईल या मतात तथ्य नाही, असे सांगून फडणवीस म्हणाले की, याबाबत राज्य शासनाची सुस्पष्ट अशी भूमिका आहे. तसेच ही कर प्रणाली अस्तित्वात आल्यानंतर राज्य सरकारकडे येणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या रकमेतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा नुकसान भरपाईचा हिस्सा त्यांना वेळेत वितरित होईल अशी राज्यांतर्गत व्यवस्था कायद्याद्वारे विकसित करता येऊ शकेल का, याबाबतही विचार करण्यात येईल.
यावेळी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री केसरकर म्हणाले की, आजच्या अधिवेशनात चर्चेदरम्यान करप्रणालीवर उपस्थित करण्यात आलेले राज्य हिताचे मुद्दे वित्तमंत्री वस्तू व सेवा कर परिषदेसमोर आग्रहाने मांडतील. महाराष्ट्राचे स्थूल राज्य उत्पन्न हे कमी झालेले नसून यात वाढच झालेली आहे. २०१२-१३ मध्ये ९.८३ लाख कोटी २०१३-१४ मध्ये ११.६ लाख कोटी, २०१४-१५ मध्ये १२.५५ लाख कोटी आणि २०१५-१६ मध्ये १३.५८ लाख कोटी रूपयांचे उत्पन्न राज्यात झाले आहे तर राज्याचा विकासदर ही २०१२-१३ च्या ५.६ टक्क्यांहून वाढून २०१५-१६ मध्ये ७.६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्यावर आर्थिक ताण आला असला तरी स्थूल राज्य उत्पन्नात महाराष्ट्राने आघाडी टिकवून ठेवली आहे. यात सेवा तसेच उद्योग क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे.
वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अनुषंगाने आवश्यक असलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा देताना तसेच या करप्रणालीच्या अनुषंगाने सुधारणा व अपेक्षा व्यक्त करताना विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासह विधान परिषद सदस्य डॉ.नीलम गोऱ्हे, नारायण राणे, अनिल सोले, शरद रणपिसे, अनिल परब,अनिल भोसले, प्रा.जोगेंद्र कवाडे, भाई जगताप, कपिल पाटील, जर्नादन चांदूरकर, विद्या चव्हाण, राम हरी रुपनवर, प्रकाश गजभिये आदी सहभागी झाले.
वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अनुषंगाने आवश्यक असलेले घटनादुरुस्ती विधेयक (संविधानातील १२२ वी सुधारणा) २०१४ लोकसभा व राज्यसभेने नुकतेच मंजूर केले आहे. त्यास १६ राज्यांनी (५० टक्के) पाठिंबा दिल्यानंतर हे विधेयक अंमलात येणार आहे. महाराष्ट्राचा पाठिंबा देण्यासंबंधीचा ठराव वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानपरिषदेत मांडला. त्यास सखोल चर्चेअंती विधानपरिषदेत एकमताने मंजूरी देण्यात आली.
‘जीएसटी’ प्रणालीमुळे राज्या-राज्यांतील संबंध अधिक दृढ होणार असून, राज्यघटनेतील एकात्मता या मूल्याचे संवर्धनच या प्रणालीमुळे होणार आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, देशाच्या सेवा क्षेत्रात महाराष्ट्राचा हिस्सा अधिक आहे. करजाळे विस्तारताना या करप्रणालीत करावरील कराचा बोजा कमी होणार आहे. त्यामुळे वस्तूंच्या किंमती कमी होण्यास मदत होणार आहे. भारत देश आता जीएसटी कर प्रणाली स्वीकारण्यास तयार झाला आहे. घटनेतील सुधारणा विधेयकाला आतापर्यंत देशातील आठ राज्यांनी पाठिंबा दिला आहे. महाराष्ट्र हे नववे राज्य ठरणार आहे. या करप्रणालीमुळे प्रामाणिकतेला प्रोत्साहन मिळेलच तर करचोरीला आळा बसेल. अप्रत्यक्ष कराची एकच पद्धत यामुळे निश्चित होणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू केल्यानंतर राज्य महसूलात होणाऱ्या हानीची संपूर्ण भरपाई पाच वर्षासाठी केंद्र शासनाकडून केली जाणार आहे. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेमध्ये राज्यांना २/3 तर केंद्र शासनाला १/३ मताधिकार आहे. यापूर्वी ती न्यायिक व्यवस्था होत. आता संसदीय व्यवस्था करण्यात आली आहे. ही करप्रणाली लागू करण्यापूर्वी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान विकसित असणे आवश्यक होते. आता आपण याबाबत सुस्थितीत असल्याने दि. १ एप्रिल २०१७ पासून आपण माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने या कर प्रणालीची अंमलबजावणी करू शकणार आहोत. या कर प्रणालीमुळे देशभरात एकसमान कर पद्धती व एक समान कर दर लागू होतील. यातून देशात एकसंध बाजारपेठ विकसित होईल. यातून देशाचे हित जपले जाईल. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत राज्यांना नव्याने सेवांवर कर लावण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. राज्य सेवा क्षेत्रात देशात प्रथम स्थानावर आहे. सेवांवर कर लावण्याचा अधिकार मिळाल्याने करजाळे विस्तारतांना राज्य उत्पन्नात ही वाढ होणार आहे. या कर प्रणालीमध्ये राज्य तसेच केंद्र शासनाचे अनेक कर विलीन झाले आहेत. त्यामुळे संपूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ही कर प्रणाली अंमलात येईल असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या करप्रणालीमुळे राज्य तसेच देशाचे कोणतेही नुकसान होणार नसून एक साधी, सुटसुटीत करप्रणाली व्यापाऱ्यांसाठी उपलब्ध होईल. करावरील कराचा बोजा नाहीसा झाल्याने परिणामत: वस्तूंच्या किंमती कमी होतील त्याचा लाभ ग्राहकांना होईल त्यामुळे ही कर प्रणाली सर्वसामान्य माणूस, व्यापारी तसेच राज्य व देशहिताची आहे. सर्व सन्माननीय सदस्यांनी मुंबईबद्दल आपली भूमिका मांडताना मुंबईचे नुकसान होऊ नये ही भावना व्यक्त केली. हीच भावना सर्वांचीच आहे. मुंबई हे महाराष्ट्राचीच नाही तर देशाची आर्थिक राजधानी आहे. मुंबई हे ग्रोथ सेंटर आहे, मुंबई रोजगार संधी उपलब्ध होण्याचे एक मोठे व्यासपीठ आहे त्यामुळेच देशाचा विचार करताना साहजिकच मुंबईचा विचार आल्याशिवाय होणार नाही.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची किंवा महानगरपालिकांची स्वायत्तता धोक्यात येईल या मतात तथ्य नाही, असे सांगून फडणवीस म्हणाले की, याबाबत राज्य शासनाची सुस्पष्ट अशी भूमिका आहे. तसेच ही कर प्रणाली अस्तित्वात आल्यानंतर राज्य सरकारकडे येणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या रकमेतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा नुकसान भरपाईचा हिस्सा त्यांना वेळेत वितरित होईल अशी राज्यांतर्गत व्यवस्था कायद्याद्वारे विकसित करता येऊ शकेल का, याबाबतही विचार करण्यात येईल.
यावेळी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री केसरकर म्हणाले की, आजच्या अधिवेशनात चर्चेदरम्यान करप्रणालीवर उपस्थित करण्यात आलेले राज्य हिताचे मुद्दे वित्तमंत्री वस्तू व सेवा कर परिषदेसमोर आग्रहाने मांडतील. महाराष्ट्राचे स्थूल राज्य उत्पन्न हे कमी झालेले नसून यात वाढच झालेली आहे. २०१२-१३ मध्ये ९.८३ लाख कोटी २०१३-१४ मध्ये ११.६ लाख कोटी, २०१४-१५ मध्ये १२.५५ लाख कोटी आणि २०१५-१६ मध्ये १३.५८ लाख कोटी रूपयांचे उत्पन्न राज्यात झाले आहे तर राज्याचा विकासदर ही २०१२-१३ च्या ५.६ टक्क्यांहून वाढून २०१५-१६ मध्ये ७.६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्यावर आर्थिक ताण आला असला तरी स्थूल राज्य उत्पन्नात महाराष्ट्राने आघाडी टिकवून ठेवली आहे. यात सेवा तसेच उद्योग क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे.
वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अनुषंगाने आवश्यक असलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा देताना तसेच या करप्रणालीच्या अनुषंगाने सुधारणा व अपेक्षा व्यक्त करताना विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासह विधान परिषद सदस्य डॉ.नीलम गोऱ्हे, नारायण राणे, अनिल सोले, शरद रणपिसे, अनिल परब,अनिल भोसले, प्रा.जोगेंद्र कवाडे, भाई जगताप, कपिल पाटील, जर्नादन चांदूरकर, विद्या चव्हाण, राम हरी रुपनवर, प्रकाश गजभिये आदी सहभागी झाले.
No comments:
Post a Comment