राज्यात शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी – मुख्यमंत्री

मुंबई, 5 : केंद्र शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली. महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये राज्यातील मराठी माध्यमांच्या शाळांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना आज विधानसभेत मांडण्यात आली होती. विधानसभा सदस्य डॉ. सतिश पाटील, डॉ. सुजित मिणचेकर, जयदत्त क्षीरसागर, अब्दुल सत्तार, दिलीप वळसे-पाटील यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. 

फडणवीस यावेळी म्हणाले की, महाराष्ट्रातील प्रत्येक मूल शिकले पाहिजे आणि शाळेत गेले पाहिजे अशीच राज्य शासनाची भूमिका आहे. आज शिक्षणावर 55 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येत असून हा खर्च ही राज्य शासनाची गुंतवणूक आहे. त्यामुळेच प्रत्येकाला चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहे.

            

या लक्षवेधीला उपप्रश्नाला उत्तर देताना तावडे यांनी सांगितले की, राज्य शासनामार्फत राज महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेच्या अधिनियमानुसार गेल्या तीन वर्षांमध्ये मराठी माध्यमांच्या 2 हजार 400, हिंदी माध्यमाच्या 62, उर्दू माध्यमांच्या 166, इंग्रजी माध्यमांच्या 4 हजार 219 व इतर माध्यमांच्या 4 अशा एकूण 6 हजार 851 शाळा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. सन 2009 च्या शिक्षणहक्क कायद्यानुसार राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये मराठी माध्यमांच्या शाळांच्या परवानगी देण्यासाठी गुगल मॅपिंगद्वारे ठिकाणे निश्चित करुन त्यानुसार गावांच्या लोकसंख्येबाबतचा निकष लक्षात घेऊन 2012 मध्ये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचा बृहत आराखडा तयार करण्यात आला आहे. 

गुगल मॅपिंगच्या माध्यमातून गावांच्या लोकसंख्येनुसार शाळांच्या परवानगीसाठी सर्वेक्षण करण्यात आलेले आहे. या सर्वेक्षणानुसार बृहत आराखड्यामध्ये काही ठिकाणी समाविष्ट करावयाची राहून गेलेल्या ठिकाणांचा समावेश करण्यात आला.  त्यानुसार माध्यमिक शाळांच्या बृहत आराखड्यामध्ये एकूण सुमारे 223 ठिकाणांचा समावेश करण्यात आला. याठिकाणी माध्यमिक शाळेस विनाअनुदानित तत्वावर परवानगी देण्याकरिता इच्छूक संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. सदर प्रस्तावांची छाननी राज्यस्तरीय समितीकडे सुरु आहे. या छाननीमध्ये काही निकष पूर्ण करावयाचे राहिले असल्यास ते निकष पूर्ण केल्यानंतर सदर शाळांना परवानगी देण्याबाबतचा विचार करण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.

बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा 2009 नुसार 1 किलोमीटर अंतरामध्ये प्राथमिक शाळा, 3 किलोमीटर अंतरावर उच्च प्राथमिक शाळा व 5 किलोमीटर अंतरावर माध्यमिक शाळा असे निकष देण्यात आलेले आहेत. राज्यातील प्रत्येक मूल दहावीपर्यंत शिक्षण घेईल या हेतूने शिक्षण विभागाने योजना विकसित केली आहे. ज्या काही मुलांना शाळेच्या अंतरामुळे शिक्षण घेण्यास अडचण येत असल्याचे आढळल्यास त्या ठिकाणी शाळा उघडण्यात येईल, असेही तावडे यांनी यावेळी सांगितले.