मुंबई, १६ सप्टेंबर - बेस्ट उपक्रमाच्या कामगारांना वैद्यकीय विमा योजना लागू करण्यास बेस्ट वर्कर्स युनियनने प्रखर विरोध केल्यामुळे बेस्ट मधील कर्मचारी , कामगार व त्यांचे कुटुंबीय वैद्यकीय विमा संरक्षणापासून वंचित आहेत . सदर योजना उपक्रमात मान्यताप्राप्त युनियनच्या नकारामुळे सदर योजना राबविणे शक्य झाले नसल्याचे बेस्टचे महाव्यवस्थापक जगदीश पाटील यांनी स्पष्ट केले.
बेस्ट प्रशासनाने उपक्रमातील सेवक वर्ग सदस्य आणि त्यांच्या कुटुंबियांना वैद्यकीय सुविधा देण्यासाठी वैद्यकीय विभागातर्फे विमा उतरविण्यात यावा , असा निर्णय घेऊन त्या अनुषंगाने मान्यताप्राप्त संघटनांबरोबर २९ सप्टेंबर २०१५ व २२ सप्टेंबर २०१५ तसेच १७ नोव्हेंबर २०१५ व २ मार्च २०१६ रोजी चर्चा करून लेखी स्वरूपात सादर केलेल्या प्रस्तावास अंतिम स्वरूप देण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. . तसेच त्यांना १४ जून २०१६ च्या पत्राद्वारे कळविण्यात आले होते. परंतु प्रातिनिधिक आणि मान्यताप्राप्त कामगार संघटनांकडून प्रस्तावित योजनेत संमती न दर्शविता यानाबत अनेक अटी हि घालण्यात येऊन विद्यमान वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजनेतील अधिक लाभदायक फायदे चालू ठेवावेत आणि सेवकवर्ग सदस्यांना देण्यात येणाऱ्या ५०० रुपये मासिक वैद्यकीय भत्ता रद्द करण्यास विरोध दर्शविला .
विद्यमान वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी दरवर्षी येणार अंदाजे साडेतीन कोटी रुपये आर्थिक भर आणि वैद्यकीय भत्त्यापोटी दरवर्षी अंदाजे २६ कोटी या दोन्ही सवलतीपोटी दरवर्षी अंदाजे २९.५० कोटी आर्थिक भार पेलून वैद्यकीय भत्ता चालू ठेऊन वैद्यकीय विमा योजना चालू ठेऊन वैद्यकीय विमा योजना चालू करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे बेस्ट प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र यामुळे बेस्ट उपक्रमातील सेवक वर्ग आणि त्यांचे कुटुंबीय वैद्यकीय सेवेपासून वंचित राहणार आहेत.
बेस्ट उपक्रमाला, महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम १९४६ च्या तरतुदी लागू असल्याने विद्यमान सेवा शर्तीमध्ये बदल करण्यापूर्वी मान्यतापूर्वी कामगार संघटनाबरोबर चर्चा करणे क्रमप्राप्त ठरते. बेस्ट प्रशासनाने त्यांच्या स्वेच्छा निर्णयानुसार पालिकेच्या आणि राज्य शासनाच्या रुग्णालयांमध्ये घेत असलेल्या औषोधोपचार , शस्त्रक्रिया इत्यादींसाठी केलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती केली जाते. याकरिता बेस्ट उपक्रमाकडून दरवर्षी अंदाजे साडेतीन कोटी रुपये इतका खर्च केला जातो . बेस्ट उपक्रम आणि मान्यताप्राप्त संघटनेत झालेल्या करारानुसार दरमहा प्रदान करण्यात आलेल्या वैद्यकीय भत्त्यामध्ये १ एप्रिल २०१० पासून वाढ करून तो भत्ता प्रतिमाह ५०० रुपये करण्यात आला. यामुळे बेस्ट ला प्रति वर्षी अंदाजे २६ कोटी इतका आर्थिक भार सोसावा लागतो.
बेस्ट प्रशासनाने उपक्रमातील सेवक वर्ग सदस्य आणि त्यांच्या कुटुंबियांना वैद्यकीय सुविधा देण्यासाठी वैद्यकीय विभागातर्फे विमा उतरविण्यात यावा , असा निर्णय घेऊन त्या अनुषंगाने मान्यताप्राप्त संघटनांबरोबर २९ सप्टेंबर २०१५ व २२ सप्टेंबर २०१५ तसेच १७ नोव्हेंबर २०१५ व २ मार्च २०१६ रोजी चर्चा करून लेखी स्वरूपात सादर केलेल्या प्रस्तावास अंतिम स्वरूप देण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. . तसेच त्यांना १४ जून २०१६ च्या पत्राद्वारे कळविण्यात आले होते. परंतु प्रातिनिधिक आणि मान्यताप्राप्त कामगार संघटनांकडून प्रस्तावित योजनेत संमती न दर्शविता यानाबत अनेक अटी हि घालण्यात येऊन विद्यमान वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजनेतील अधिक लाभदायक फायदे चालू ठेवावेत आणि सेवकवर्ग सदस्यांना देण्यात येणाऱ्या ५०० रुपये मासिक वैद्यकीय भत्ता रद्द करण्यास विरोध दर्शविला .
विद्यमान वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी दरवर्षी येणार अंदाजे साडेतीन कोटी रुपये आर्थिक भर आणि वैद्यकीय भत्त्यापोटी दरवर्षी अंदाजे २६ कोटी या दोन्ही सवलतीपोटी दरवर्षी अंदाजे २९.५० कोटी आर्थिक भार पेलून वैद्यकीय भत्ता चालू ठेऊन वैद्यकीय विमा योजना चालू ठेऊन वैद्यकीय विमा योजना चालू करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे बेस्ट प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र यामुळे बेस्ट उपक्रमातील सेवक वर्ग आणि त्यांचे कुटुंबीय वैद्यकीय सेवेपासून वंचित राहणार आहेत.
