मुंबई, दि. २० : राज्यातील आणि विशेषत: आदिवासीभागातील कुपोषण आणि बालमृत्यू रोखण्याच्या दृष्टीने महिला आणि बालविकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग एकत्रितरीत्या समन्वयाने काम करीत आहेत. विशेषत: कुपोषण अधिक असलेल्या आदिवासी जिल्ह्यांमधील कुपोषण आणि बालमृत्यू रोखण्यासाठी या तिन्ही विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमून तातडीच्या उपाययोजना आणि दीर्घकालीन उपाय योजनांबाबत नियोजन तयार करण्यात येईल. त्याची तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल, असे महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज येथे सांगितले.
मंत्री पंकजा मुंडे, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा,सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री विजय देशमुख, महिला आणिबालविकास राज्यमंत्री विद्या ठाकूर, महिला आणि बालविकासविभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजीवकुमार, आयसीडीएस आयुक्तविनीता सिंघल यांच्यासह गडचिरोली, अमरावती, नंदुरबार, पालघरया जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तसेचसार्वजनिक आरोग्य, आदीवासी विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीयांच्या उपस्थितीत आज मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीनंतरझालेल्या पत्रकार परिषदेत मंत्री पंकजा मुंडे बोलत होत्या.
मुंडे म्हणाल्या की, कुपोषण निर्मुलनाच्या दृष्टीनेबालकाची आरोग्यविषयक स्थिती आणि पोषणविषयक स्थितीस्वतंत्रपणे तपासली जाईल. विशेषत: आदिवासी भागात सामाजिक,आर्थिक कारणे, अंधश्रद्धा, अज्ञान, स्थलांतर यामुळे होणारे कुपोषणरोखण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांची आखणी केली जाईल.त्याशिवाय, बालमृत्यू झालेल्या आदिवासी भागांमध्ये कुपोषणतसेच बालमृत्यू रोखण्यासाठी संबंधित सर्व विभागांच्यासमन्वयातून तातडीच्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केलीजाईल.
मुंडे म्हणाल्या की, कुपोषण निर्मुलनासाठी शासनाचेसंबंधित सर्व विभाग एकत्रितरीत्या आणि समन्वयाने काम करीतआहेत. त्याचे फलस्वरुप म्हणूनच कुपोषण कमी करण्याच्याकार्यवाहीत महाराष्ट्राची कामगिरी देशात तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. कुपोषणाचे संपूर्ण निर्मुलन करण्याच्या दृष्टीने राज्यशासनाने प्रथमच आदिवासी भागात गरोदर आणि स्तनदा मातांनापोषण आहार देणारी ‘अमृत आहार योजना’ सुरु केली आहे.अंगणवाड्यांमधून प्रथमच अंडी आणि केळी देण्यात येत आहेत.याशिवाय कुपोषित, अतिकुपोषित मुले, लहान मुले, बालके याविविध घटकांसाठी विविध प्रकारचा पोषण आहार देण्याचे धोरण प्रथमच अवलंबण्यात आले. पोषण आहार धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यापुढील काळातही कुपोषण निर्मुलनासाठीच्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, असे म्हणाल्या.
मंत्री पंकजा मुंडे, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा,सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री विजय देशमुख, महिला आणिबालविकास राज्यमंत्री विद्या ठाकूर, महिला आणि बालविकासविभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजीवकुमार, आयसीडीएस आयुक्तविनीता सिंघल यांच्यासह गडचिरोली, अमरावती, नंदुरबार, पालघरया जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तसेचसार्वजनिक आरोग्य, आदीवासी विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीयांच्या उपस्थितीत आज मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीनंतरझालेल्या पत्रकार परिषदेत मंत्री पंकजा मुंडे बोलत होत्या.
मुंडे म्हणाल्या की, कुपोषण निर्मुलनाच्या दृष्टीनेबालकाची आरोग्यविषयक स्थिती आणि पोषणविषयक स्थितीस्वतंत्रपणे तपासली जाईल. विशेषत: आदिवासी भागात सामाजिक,आर्थिक कारणे, अंधश्रद्धा, अज्ञान, स्थलांतर यामुळे होणारे कुपोषणरोखण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांची आखणी केली जाईल.त्याशिवाय, बालमृत्यू झालेल्या आदिवासी भागांमध्ये कुपोषणतसेच बालमृत्यू रोखण्यासाठी संबंधित सर्व विभागांच्यासमन्वयातून तातडीच्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केलीजाईल.
मुंडे म्हणाल्या की, कुपोषण निर्मुलनासाठी शासनाचेसंबंधित सर्व विभाग एकत्रितरीत्या आणि समन्वयाने काम करीतआहेत. त्याचे फलस्वरुप म्हणूनच कुपोषण कमी करण्याच्याकार्यवाहीत महाराष्ट्राची कामगिरी देशात तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. कुपोषणाचे संपूर्ण निर्मुलन करण्याच्या दृष्टीने राज्यशासनाने प्रथमच आदिवासी भागात गरोदर आणि स्तनदा मातांनापोषण आहार देणारी ‘अमृत आहार योजना’ सुरु केली आहे.अंगणवाड्यांमधून प्रथमच अंडी आणि केळी देण्यात येत आहेत.याशिवाय कुपोषित, अतिकुपोषित मुले, लहान मुले, बालके याविविध घटकांसाठी विविध प्रकारचा पोषण आहार देण्याचे धोरण प्रथमच अवलंबण्यात आले. पोषण आहार धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यापुढील काळातही कुपोषण निर्मुलनासाठीच्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, असे म्हणाल्या.
