मुंबई, दि. २९ : आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय वसतीगृहात सन २०१६-१७ च्या शैक्षणिक वर्षासाठी अनुसूचित जमातीच्या सुमारे २५०० विद्यार्थ्यांना ‘खास बाब’ म्हणून प्रवेश देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी दिली.
शासकीय वसतिगृहात दरवर्षी रिक्त होणाऱ्या जागांपैकी 10 टक्के जागांवर शासनस्तरावरून ‘खास बाब’ म्हणून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. सन २०१६-२०१७ च्या शैक्षणिक वर्षासाठी सुमारे २५०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या गरजू विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.
राज्यातील 4 आदिवासी अप्पर आयुक्त कार्यालय अंतर्गत या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतीगृहात प्रवेश देण्यात आला आहे. यात नाशिक अंतर्गत-८५४, ठाणे-५७३, अमरावती-५४१ नागपूर-४२३ विद्यार्थ्यांचा समावेश केला आहे. तसेच राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची वसतिगृह प्रवेशाची वाढती मागणी, विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह प्रवेशाच्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून उपाययोजना करण्यासाठीचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवून यावर निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहितीही सवरा यावेळी दिली.
शासकीय वसतिगृहात दरवर्षी रिक्त होणाऱ्या जागांपैकी 10 टक्के जागांवर शासनस्तरावरून ‘खास बाब’ म्हणून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. सन २०१६-२०१७ च्या शैक्षणिक वर्षासाठी सुमारे २५०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या गरजू विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.
राज्यातील 4 आदिवासी अप्पर आयुक्त कार्यालय अंतर्गत या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतीगृहात प्रवेश देण्यात आला आहे. यात नाशिक अंतर्गत-८५४, ठाणे-५७३, अमरावती-५४१ नागपूर-४२३ विद्यार्थ्यांचा समावेश केला आहे. तसेच राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची वसतिगृह प्रवेशाची वाढती मागणी, विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह प्रवेशाच्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून उपाययोजना करण्यासाठीचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवून यावर निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहितीही सवरा यावेळी दिली.