मुंबई - केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्रालयाने जीएसटीबाबतचा निर्णय घेताना हजारो कोटींचा महसूल बुडाला आहे. असा दावा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. मुंबईतील पत्रकार परिषदेत चव्हाण यांनी ही धक्कादायक माहिती दिली.
जीएसटीच्या मंजुरीनंतर १६ सप्टेंबर रोजी केंद्राने काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे कलम १७ लागू झाले आहे. पण याच कलमामुळे मुंबई महापालिकेचा जकात गोळा करण्याचा अधिकार रद्द झाला. राज्यातील सर्व महापालिकांना ५० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाली वरील एलबीटीही गोळा करता येणार नाही आहे. देशातील पेट्रोलियम आणि मद्य सोडून इतर सर्व उत्पादनांवर असणारी एक्साईज ड्यूटी गोळा करता येणार नाही. या गंभीर चुकीमुळे केंद्र सरकारसमोर आता कोणताच पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे सरकारने ही घोडचूक तातडीने दुरुस्त करुन, वैधानिक परिस्थिती स्पष्ट करण्याची मागणी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी केली आहे.
जीएसटीच्या मंजुरीनंतर १६ सप्टेंबर रोजी केंद्राने काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे कलम १७ लागू झाले आहे. पण याच कलमामुळे मुंबई महापालिकेचा जकात गोळा करण्याचा अधिकार रद्द झाला. राज्यातील सर्व महापालिकांना ५० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाली वरील एलबीटीही गोळा करता येणार नाही आहे. देशातील पेट्रोलियम आणि मद्य सोडून इतर सर्व उत्पादनांवर असणारी एक्साईज ड्यूटी गोळा करता येणार नाही. या गंभीर चुकीमुळे केंद्र सरकारसमोर आता कोणताच पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे सरकारने ही घोडचूक तातडीने दुरुस्त करुन, वैधानिक परिस्थिती स्पष्ट करण्याची मागणी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी केली आहे.
