मुंबई, दि. 17 : शासकीय योजनांचे अनुदान वैयक्तिक लाभार्थ्याच्या बॅंक खात्यात थेट (Direct Benefit Transfer-डिबीटी) जमा करताना लाभार्थ्यांचा आधार क्रमांक त्याच्याशी लिंक करावा. डिबीटी योजनेमुळे लोकाभिमुख प्रशासनाची अनुभूती सामान्यांना होईल, असे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी आज येथे सांगितले.
मुख्य सचिव आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवालयातील सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी आज डिबीटी योजनांच्या कार्यवाहीचा आढावा घेतला. महाराष्ट्र राज्यात 253 विविध योजनांचे अनुदान आधार क्रमांकासोबत लिंक करून लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे मुख्य सचिवांनी यावेळी सांगितले. 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत डिबीटी प्रक्रियेशी आधार क्रमांक जोडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे केंद्र सरकारचे निर्देश असल्याचे मुख्य सचिवांनी यावेळी सांगितले. मंत्रालयात मुख्य सचिवांच्या समिती कक्षात झालेल्या या बैठकीस विविध विभागांचे सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शासकीय योजनांद्वारे वितरीत होणारी विविध अनुदाने वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात थेट जमा झाली पाहिजे, असे पंतप्रधानांचे निर्देश आहेत. नुकत्याच दिल्ली येथे झालेल्या सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत या विषयावर पंतप्रधांनी भर दिला होता आणि त्याला सर्वच राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी अनुकुलता दर्शवली होती.
सध्या केंद्र शासनाच्या विविध विभागांच्या ७४ योजनांतर्गत डिबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना लाभ दिला जात आहे. राज्यामध्ये कृषि, पदुम, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण, आदिवासी आदी विविध विभागांमार्फत लाभार्थांच्या बॅंक खात्यात थेट अनुदान जमा केले जाते. आता या लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्याचे आधार क्रमाकांशी लिंक करण्याची मोहिम सुरू असल्याचे मुख्य सचिवांनी सांगितले.
आधार क्रमांक नोंदणी मध्ये महाराष्ट्राची ९१ टक्के एवढी कामगिरी झाली असून ० ते १५ वयोगटातील बालके, युवक-युवतींची आधार क्रमांक काढण्याची मोहिम सुरू आहे. राज्यात नवजात बालकांची आधार नोंदणीची मोहीमही हाती घेण्यात आली असून शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांना या कामी ५०० टॅब्स् देण्यात येणार असून अंगणवाडीतील बालकांच्या नोंदणीसाठी ३९०० टॅब उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. शाळांमध्येही आधार नोंदणीची मोहिम प्रभावीपणे सुरू असल्याचे मुख्य सचिवांनी सांगितले.
डिबीटीसाठी वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली डिबीटी सेल राज्यात स्थापन करण्यात आला आहे. तसेच डिबीटी मध्ये ज्या विभागांच्या योजनांचा जास्त समावेश आहे अशा विभागांनी देखील स्वतंत्र डिबीटी सेल सुरू करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांनी यावेळी दिले.
मुख्य सचिव आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवालयातील सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी आज डिबीटी योजनांच्या कार्यवाहीचा आढावा घेतला. महाराष्ट्र राज्यात 253 विविध योजनांचे अनुदान आधार क्रमांकासोबत लिंक करून लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे मुख्य सचिवांनी यावेळी सांगितले. 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत डिबीटी प्रक्रियेशी आधार क्रमांक जोडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे केंद्र सरकारचे निर्देश असल्याचे मुख्य सचिवांनी यावेळी सांगितले. मंत्रालयात मुख्य सचिवांच्या समिती कक्षात झालेल्या या बैठकीस विविध विभागांचे सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शासकीय योजनांद्वारे वितरीत होणारी विविध अनुदाने वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात थेट जमा झाली पाहिजे, असे पंतप्रधानांचे निर्देश आहेत. नुकत्याच दिल्ली येथे झालेल्या सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत या विषयावर पंतप्रधांनी भर दिला होता आणि त्याला सर्वच राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी अनुकुलता दर्शवली होती.
सध्या केंद्र शासनाच्या विविध विभागांच्या ७४ योजनांतर्गत डिबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना लाभ दिला जात आहे. राज्यामध्ये कृषि, पदुम, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण, आदिवासी आदी विविध विभागांमार्फत लाभार्थांच्या बॅंक खात्यात थेट अनुदान जमा केले जाते. आता या लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्याचे आधार क्रमाकांशी लिंक करण्याची मोहिम सुरू असल्याचे मुख्य सचिवांनी सांगितले.
आधार क्रमांक नोंदणी मध्ये महाराष्ट्राची ९१ टक्के एवढी कामगिरी झाली असून ० ते १५ वयोगटातील बालके, युवक-युवतींची आधार क्रमांक काढण्याची मोहिम सुरू आहे. राज्यात नवजात बालकांची आधार नोंदणीची मोहीमही हाती घेण्यात आली असून शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांना या कामी ५०० टॅब्स् देण्यात येणार असून अंगणवाडीतील बालकांच्या नोंदणीसाठी ३९०० टॅब उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. शाळांमध्येही आधार नोंदणीची मोहिम प्रभावीपणे सुरू असल्याचे मुख्य सचिवांनी सांगितले.
डिबीटीसाठी वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली डिबीटी सेल राज्यात स्थापन करण्यात आला आहे. तसेच डिबीटी मध्ये ज्या विभागांच्या योजनांचा जास्त समावेश आहे अशा विभागांनी देखील स्वतंत्र डिबीटी सेल सुरू करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांनी यावेळी दिले.
