मुंबई, दि. 31 : अकरा केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात दि. 2 सप्टेंबर, 2016 रोजी देशव्यापी लाक्षणिक संप पुकारला आहे.महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 मधील नियम 6च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय-निमशासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या संघटनेने पुकारलेला संप हा बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे संपात सहभागी होणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या विरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाने प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
केंद्र शासनाचे “काम नाही, वेतन नाही”हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे.राज्यातील सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांनी संप मागे घ्यावा व जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये याकरिता शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन सामान्य प्रशासन विभागाने आपल्या प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.
केंद्र शासनाचे “काम नाही, वेतन नाही”हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे.राज्यातील सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांनी संप मागे घ्यावा व जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये याकरिता शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन सामान्य प्रशासन विभागाने आपल्या प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.
No comments:
Post a Comment