नवी दिल्ली - माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत विचारलेली माहिती याचिकाकर्त्याला देण्यात विलंब केल्याबद्दल केंद्रीय माहिती आयोगाने पंतप्रधान कार्यालयाला खबरदारी घेण्याची सक्त ताकीद दिली. पंतप्रधानांनी ईदनिमित्त दिलेल्या शुभेच्छांबाबत विचारण्यात आलेल्या आरटीआयच्या उत्तरासाठी ठरवून दिलेल्या कालर्मयादेपेक्षा अधिक कालावधी लावल्याने आयोगाने पीएमओला फटकारले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २0१४ साली ईद-अल-अज्हा(बकरी ईद)च्या आणि २0१५साली ईद-उल-फित्र(रमझान ईद) व मिलाद-उन-नबी (बारावाफात) च्या शुभेच्छा दिल्या होत्या का, अशी माहिती मोहम्मद खालीद जिलानी यांनी आरटीआयअंतर्गत पंतप्रधान कार्यालयाला विचारली होती. या शुभेच्छा संदेशाची सविस्तर माहिती तसेच कोणत्या माध्यमातून देण्यात आली होती, अशी विचारणा जिलानी यांनी केली होती. तसेच गेल्या दोन वर्षात मोदींनी रमझान महिन्यातील इफ्तार पार्टीला हजेरी लावली होती का, याबद्दलही त्यांनी पीएमओकडे मागितली होती. मात्र आपल्या या प्रश्नांपैकी एकाचे उत्तर चार महिन्यानंतर तर उर्वरित दोन प्रश्नांचे उत्तर १0 महिन्यानंतर देण्यात आल्याची तक्रार याचिकाकर्त्याने केंद्रीय माहिती आयोगाकडे केली. एवढेच नाही तर विचारलेल्या प्रश्नांची माहिती पीएमओच्या संकेतस्थळावर मिळेल असे सांगण्यात आले. हेच उत्तर द्यायचे होते तर ते एका महिन्यातही देता आले असते, असे जिलानी यांचे म्हणणे आहे. आरटीआय याचिकेला एका महिन्यात उत्तर देणे, कायद्याने बंधनकारक आहे. पीएमओने याचे उल्लंघन केले असल्याने पंतप्रधान कार्यालयाला दंड ठोठावण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
याचिकाकर्त्याच्या या तक्रारीत तथ्य आढळून आल्याने मुख्य माहिती आयुक्त आर. के. माथूर यांनी पीएमओचे कान उपटले. आरटीआय याचिका गांभीर्याने घ्या आणि ठरवून दिलेल्या कालर्मयादेतच त्यांना उत्तर द्या, असे माथूर यांनी ठणकावले. भविष्यात अशी चूक होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. मात्र त्याचवेळी या विलंबामागे पीएमओचा वाईट हेतू नसल्याचेही माथूर म्हणाले. याप्रकरणी पीएमओने आपली बाजू मांडताना संबंधित कार्यालयाकडून माहिती मिळताच ती दिली जाईल, असे याचिकाकर्त्याला सांगितले होते, असा युक्तिवाद केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २0१४ साली ईद-अल-अज्हा(बकरी ईद)च्या आणि २0१५साली ईद-उल-फित्र(रमझान ईद) व मिलाद-उन-नबी (बारावाफात) च्या शुभेच्छा दिल्या होत्या का, अशी माहिती मोहम्मद खालीद जिलानी यांनी आरटीआयअंतर्गत पंतप्रधान कार्यालयाला विचारली होती. या शुभेच्छा संदेशाची सविस्तर माहिती तसेच कोणत्या माध्यमातून देण्यात आली होती, अशी विचारणा जिलानी यांनी केली होती. तसेच गेल्या दोन वर्षात मोदींनी रमझान महिन्यातील इफ्तार पार्टीला हजेरी लावली होती का, याबद्दलही त्यांनी पीएमओकडे मागितली होती. मात्र आपल्या या प्रश्नांपैकी एकाचे उत्तर चार महिन्यानंतर तर उर्वरित दोन प्रश्नांचे उत्तर १0 महिन्यानंतर देण्यात आल्याची तक्रार याचिकाकर्त्याने केंद्रीय माहिती आयोगाकडे केली. एवढेच नाही तर विचारलेल्या प्रश्नांची माहिती पीएमओच्या संकेतस्थळावर मिळेल असे सांगण्यात आले. हेच उत्तर द्यायचे होते तर ते एका महिन्यातही देता आले असते, असे जिलानी यांचे म्हणणे आहे. आरटीआय याचिकेला एका महिन्यात उत्तर देणे, कायद्याने बंधनकारक आहे. पीएमओने याचे उल्लंघन केले असल्याने पंतप्रधान कार्यालयाला दंड ठोठावण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
याचिकाकर्त्याच्या या तक्रारीत तथ्य आढळून आल्याने मुख्य माहिती आयुक्त आर. के. माथूर यांनी पीएमओचे कान उपटले. आरटीआय याचिका गांभीर्याने घ्या आणि ठरवून दिलेल्या कालर्मयादेतच त्यांना उत्तर द्या, असे माथूर यांनी ठणकावले. भविष्यात अशी चूक होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. मात्र त्याचवेळी या विलंबामागे पीएमओचा वाईट हेतू नसल्याचेही माथूर म्हणाले. याप्रकरणी पीएमओने आपली बाजू मांडताना संबंधित कार्यालयाकडून माहिती मिळताच ती दिली जाईल, असे याचिकाकर्त्याला सांगितले होते, असा युक्तिवाद केला.
