नवी दिल्ली - तुरुंगातील कैद्यांनाही मतदानाचा अधिकार मिळण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात सात सदस्यांची समिती तयार केली असून या समितीच्या अहवालानंतर याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.
लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम ६२(५)नुसार कारागृहात शिक्षा भोगणार्या कैद्यांना आणि पोलीस कोठडीत असलेल्या आरोपींना निवडणुकीत मतदान करता येत नाही. आयोगाने २0१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कच्च्या कैद्यांनाही निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यास बंदी घातली होती. फक्त प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या लोकांनाच मतदानाचा हक्क देण्यात आला होता. मात्र सर्वसामान्यांप्रमाणे कैद्यांनाही मतदान करण्याचा हक्क मिळावा, अशी मागणी करणारे असंख्य विनंती अर्ज निवडणूक आयोगाकडे आले होते. या सर्व अर्जांची दखल घेत निवडणूक आयोगाने उपायुक्त संदीप सक्सेना यांनी एप्रिल महिन्यात सात सदस्यीय समिती स्थापन केली.
लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम ६२(५)नुसार कारागृहात शिक्षा भोगणार्या कैद्यांना आणि पोलीस कोठडीत असलेल्या आरोपींना निवडणुकीत मतदान करता येत नाही. आयोगाने २0१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कच्च्या कैद्यांनाही निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यास बंदी घातली होती. फक्त प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या लोकांनाच मतदानाचा हक्क देण्यात आला होता. मात्र सर्वसामान्यांप्रमाणे कैद्यांनाही मतदान करण्याचा हक्क मिळावा, अशी मागणी करणारे असंख्य विनंती अर्ज निवडणूक आयोगाकडे आले होते. या सर्व अर्जांची दखल घेत निवडणूक आयोगाने उपायुक्त संदीप सक्सेना यांनी एप्रिल महिन्यात सात सदस्यीय समिती स्थापन केली.
समितीचे सदस्य सर्व राज्यांच्या निवडणूक आयुक्तांची मते जाणून घेत आहे. या समितीने जर कैद्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यास अनुकूलता दर्शवली तर या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल. टपालाद्वारे किंवा तुरुंगात मतदान केंद्र उभारून कैदी मतदान करू शकतील. ही समिती अन्य देशांमध्ये याबाबत काय नियम आहे, याचा अभ्यास करत आहे. युरोपियन महासंघ, ऑस्ट्रिया, रशिया आणि अमेरिका या देशांमध्ये कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. तर स्पेन, स्वीडन, फिनलँड, स्वित्झर्लंड यासारख्या देशांमध्ये कैद्यांना मतदानाचा अधिकार आहे.
