मुंबई दि. 26 : अपूर्णांकातून पुर्णांकाकडे जाण्यासाठी प्रशिक्षण गरजेचे असते. ‘जीएसटी’च्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सर्व बाबी अधिका-यांनी प्रशिक्षणातून आत्मसात कराव्यात, असे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज येथे सांगितले.
जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने देशातील पहिल्या प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन केंद्रीय उत्पादन शुल्क कार्यालयाच्या वतीने मुंबईत करण्यात आले आहे. या कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी मुनगंटीवार बोलत होते. यावेळी केंद्रीय उत्पादन शुल्क (ऑडिट ) आयुक्त संदीप पुरी यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. कार्यशाळेत केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाचे तसेच राज्याच्या विक्रीकर विभागाचे अधिकारी सहभागी झाले आहेत.
या करप्रणालीची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी तसेच यातून राज्याचे हित जपताना उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांना सुटसुटीत, पारदर्शी आणि गतिमान व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशिक्षण महत्वाचे असल्याचे सांगून वित्तमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले की, जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर येणाऱ्या अडचणी वस्तू व सेवा कर परिषदेसमोर जाऊन सोडवता येऊ शकतील. त्यामुळे या कर प्रणालीची अंमलबजावणी करताना मनात कुठल्याही शंकांना जागा असता कामा नये. प्रशिक्षणात या कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने आवश्यक ते सर्व शिक्षण अधिका-यांनी आत्मसात करावे कारण या प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या निमित्ताने ते देश निर्माणाच्या कार्यात सहभागी होत आहेत. त्यामुळे हे काम सर्वांनी मनापासून केले पाहिजे. राज्य किंवा केंद्र सरकारला देशहितासाठी आवश्यक सूचना केल्या पाहिजेत. यासाठी ही प्रणाली पूर्ण समजून तिच्या अंमलबजावणीतील व्यवस्थेसंदर्भात जागरूक राहिले पाहिजे.
मुनगंटीवार म्हणाले की, केवळ कर वसूल करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट नाही तर करदात्याला उत्तमातील उत्तम सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. देशात 1 एप्रिल 2017 पासून वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीची अंमलबजावणी प्रस्तावित आहे. अचूक व परिपूर्ण नियोजन आणि प्रशिक्षण यातून आपण आपल्या राज्यात अतिशय प्रभावीरीत्या ही कर प्रणाली अंमलात आणू, असा विश्वासही मुनगंटीवार यांनी यावेळी व्यक्त केला.
केंद्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्त, (ऑडिट)(मुंबई विभाग) पुरी यांनी यावेळी या प्रशिक्षण कार्यशाळेचे स्वरूप आणि उद्दिष्ट सांगितले. प्रशिक्षणाचे 10 गट तयार करण्यात येणार असून 700 ते 750 अधिकारी यातून प्रशिक्षण घेतील, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने देशातील पहिल्या प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन केंद्रीय उत्पादन शुल्क कार्यालयाच्या वतीने मुंबईत करण्यात आले आहे. या कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी मुनगंटीवार बोलत होते. यावेळी केंद्रीय उत्पादन शुल्क (ऑडिट ) आयुक्त संदीप पुरी यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. कार्यशाळेत केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाचे तसेच राज्याच्या विक्रीकर विभागाचे अधिकारी सहभागी झाले आहेत.
या करप्रणालीची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी तसेच यातून राज्याचे हित जपताना उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांना सुटसुटीत, पारदर्शी आणि गतिमान व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशिक्षण महत्वाचे असल्याचे सांगून वित्तमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले की, जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर येणाऱ्या अडचणी वस्तू व सेवा कर परिषदेसमोर जाऊन सोडवता येऊ शकतील. त्यामुळे या कर प्रणालीची अंमलबजावणी करताना मनात कुठल्याही शंकांना जागा असता कामा नये. प्रशिक्षणात या कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने आवश्यक ते सर्व शिक्षण अधिका-यांनी आत्मसात करावे कारण या प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या निमित्ताने ते देश निर्माणाच्या कार्यात सहभागी होत आहेत. त्यामुळे हे काम सर्वांनी मनापासून केले पाहिजे. राज्य किंवा केंद्र सरकारला देशहितासाठी आवश्यक सूचना केल्या पाहिजेत. यासाठी ही प्रणाली पूर्ण समजून तिच्या अंमलबजावणीतील व्यवस्थेसंदर्भात जागरूक राहिले पाहिजे.
मुनगंटीवार म्हणाले की, केवळ कर वसूल करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट नाही तर करदात्याला उत्तमातील उत्तम सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. देशात 1 एप्रिल 2017 पासून वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीची अंमलबजावणी प्रस्तावित आहे. अचूक व परिपूर्ण नियोजन आणि प्रशिक्षण यातून आपण आपल्या राज्यात अतिशय प्रभावीरीत्या ही कर प्रणाली अंमलात आणू, असा विश्वासही मुनगंटीवार यांनी यावेळी व्यक्त केला.
केंद्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्त, (ऑडिट)(मुंबई विभाग) पुरी यांनी यावेळी या प्रशिक्षण कार्यशाळेचे स्वरूप आणि उद्दिष्ट सांगितले. प्रशिक्षणाचे 10 गट तयार करण्यात येणार असून 700 ते 750 अधिकारी यातून प्रशिक्षण घेतील, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
