मुंबई, दि. 20 : ग्रामस्थांना गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेत सेवा उपलब्ध होण्यासाठी ग्रामीण भागात कार्यरत असणाऱ्या आणि घरभाडे भत्त्याचा लाभ घेणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी वास्तव्य करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे.
ग्रामीण जनतेच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या आरोग्य, शिक्षण, पशु वैद्यकीय यासारख्या सुविधा गावातच आणि वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी शासनाच्या वैद्यकीय अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी, ग्रामसेवक, शिक्षक, तसेच राज्याच्या विविध विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना ग्रामीण भागात नियुक्ती दिली जाते. ग्रामविकासासाठीच्या विविध योजना आणि कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्याबरोबरच संबंधित सेवा ग्रामस्थांना वेळेत उपलब्धतेच्या दृष्टीने कर्मचाऱ्यांनी पदस्थापना झालेल्या गावातच राहणे अपेक्षित आहे. मात्र, बहुतेक कर्मचारी जवळच्या मोठ्या गावात, शहरात किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी राहणे पसंत करतात. त्याचा ग्रामीण भागातील विविध सेवांवर विपरित परिणाम होताना दिसतो. सेवा हमी कायदा आणि आपले सरकारच्या माध्यमातून ठराविक कालावधित सेवा देण्यासाठी राज्य शासनाने प्रभावी उपाययोजना आखल्या आहेत. त्यानुसार ग्रामीण जनतेला वेळेत दर्जेदार सेवा मिळण्यासाठी आज हा निर्णय घेण्यात आला.
ग्रामीण जनतेच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या आरोग्य, शिक्षण, पशु वैद्यकीय यासारख्या सुविधा गावातच आणि वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी शासनाच्या वैद्यकीय अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी, ग्रामसेवक, शिक्षक, तसेच राज्याच्या विविध विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना ग्रामीण भागात नियुक्ती दिली जाते. ग्रामविकासासाठीच्या विविध योजना आणि कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्याबरोबरच संबंधित सेवा ग्रामस्थांना वेळेत उपलब्धतेच्या दृष्टीने कर्मचाऱ्यांनी पदस्थापना झालेल्या गावातच राहणे अपेक्षित आहे. मात्र, बहुतेक कर्मचारी जवळच्या मोठ्या गावात, शहरात किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी राहणे पसंत करतात. त्याचा ग्रामीण भागातील विविध सेवांवर विपरित परिणाम होताना दिसतो. सेवा हमी कायदा आणि आपले सरकारच्या माध्यमातून ठराविक कालावधित सेवा देण्यासाठी राज्य शासनाने प्रभावी उपाययोजना आखल्या आहेत. त्यानुसार ग्रामीण जनतेला वेळेत दर्जेदार सेवा मिळण्यासाठी आज हा निर्णय घेण्यात आला.
