मुंबई - धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील दस्तावेजांचे १ ऑक्टोबरपासून डिजिटायजेशन होणार असून येत्या एका वर्षात आमच्या कार्यालयाचा सर्व कारभार पेपरलेस होणार असल्याची माहिती नुकतीच वरळी येथील धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयात झालेल्या एका सादरीकरणात राज्याचे धर्मादाय आयुक्त एस. बी. साळवे यांनी दिली.
या डिजिटायजेशन प्रणालीमुळे धर्मादाय कार्यालय आणि धर्मादाय संस्थांच्या वेळेत मोठी बचत होणार असून आधुनिक पद्धतीने माहिती नागरिक आणि सस्थांना सहज उपलब्ध होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्यात १९५० साली शासनाने धर्मादय कार्यालयाची स्थापना केली होती. १९५०साली मुंबईत ५००० धर्मादय संस्था होत्या,तर १९९० साली २५००० धर्मादाय संस्थांची नोदणी झाली होती. आज सुमारे १लाख ५ हजार धर्मादाय संस्थाची शासनाकडे नोंदणी झाली असल्याची राज्यात एकूण ७ लाख ५ हजार नोंदणीकृत धर्मादाय संस्था असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या डिजिटलायजेशन प्रणालीमुळे आमच्याकडे धर्मादाय संस्थांची योग्य माहिती प्राप्त होऊन किती धर्मादाय संस्था सध्या चालू आहेत आणि किती बंद पडल्या आहेत यांची ठोस माहिती आमच्याकडे प्राप्त होणार असल्याचे श्री.साळवे यांनी सांगितले.
मास्टेक कंपनीने या डिजिटायझेशनच्या कामासाठी सॉफ्टवेअर तयार केले असून, धर्मादाय कार्यालयाला सहकार्य केले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. धर्मादाय कार्यालयाच्या नवीन डिजिटायझेशन प्रणाली संदर्भात धर्मादय संस्थांना माहिती होण्यासाठी ठिकठिकाणी कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार असून याकामी तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या संदर्भात जनजागृतीसाठी प्रसिद्धीमाध्यम, अशासकीय संस्था(एनजीओ) आणि ई-प्रणालीमध्ये तज्ज्ञ असलेल्यांनी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला सहकार्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकसहभागातून मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात जलक्रांती केली ही त्यांची प्रेरणा घेऊन आपल्याला लोकसहभातून धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या डिजिटलायजेशनची कल्पना सुचली अशी माहिती साळवे यांनी दिली.
१९५० आणि त्यानंतर नोदणी झालेल्या धर्माद्य संस्थांच्या दस्तांवेजांची अवस्था सध्या बिकट झाली असून त्यांचे देखभाल करणे जिकरीचे झाले आहे.अजूनही सुमारे ३०५४० धर्मादाय संस्थांची नोदणी अजून शेड्युल्ड-१ मध्ये झाली नसल्याची माहिती त्यांनी दिली.त्यामुळे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी पूर्वीच्या दस्ताऐवजाचे तसेच दोषी धर्मादाय सस्थांसंदर्भात न्यायालयाचे आदेश,दैनंदिन घडामोडी,शासनाची परिपत्रके यांचे डिजिटायजेशन करणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.नवीन धर्मादाय संस्थांची यापुढे ई-नोदणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
१९५० नंतर नोदणी झालेल्या धर्मादाय संस्थांची माहिती त्यांच्या विश्वस्थांकडून नव्याने मागवून घेण्यात येणार असून त्यांनी आपली माहिती डिजिटायझेशनच्या माध्यमातून तसेच वकील किवा चार्टर्ड आकाउंटट यांनी मान्यता दिल्यानंतर धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयाकडे सादर करावी जेणे करून धर्मादाय संस्थांनी भरून दिलेली माहिती अपूर्ण राहणार नाही आणि त्यामध्ये चुका कमी आढळतील असेही त्यांनी सांगितले.
या डिजिटायजेशन प्रणालीमुळे धर्मादाय कार्यालय आणि धर्मादाय संस्थांच्या वेळेत मोठी बचत होणार असून आधुनिक पद्धतीने माहिती नागरिक आणि सस्थांना सहज उपलब्ध होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्यात १९५० साली शासनाने धर्मादय कार्यालयाची स्थापना केली होती. १९५०साली मुंबईत ५००० धर्मादय संस्था होत्या,तर १९९० साली २५००० धर्मादाय संस्थांची नोदणी झाली होती. आज सुमारे १लाख ५ हजार धर्मादाय संस्थाची शासनाकडे नोंदणी झाली असल्याची राज्यात एकूण ७ लाख ५ हजार नोंदणीकृत धर्मादाय संस्था असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या डिजिटलायजेशन प्रणालीमुळे आमच्याकडे धर्मादाय संस्थांची योग्य माहिती प्राप्त होऊन किती धर्मादाय संस्था सध्या चालू आहेत आणि किती बंद पडल्या आहेत यांची ठोस माहिती आमच्याकडे प्राप्त होणार असल्याचे श्री.साळवे यांनी सांगितले.
मास्टेक कंपनीने या डिजिटायझेशनच्या कामासाठी सॉफ्टवेअर तयार केले असून, धर्मादाय कार्यालयाला सहकार्य केले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. धर्मादाय कार्यालयाच्या नवीन डिजिटायझेशन प्रणाली संदर्भात धर्मादय संस्थांना माहिती होण्यासाठी ठिकठिकाणी कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार असून याकामी तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या संदर्भात जनजागृतीसाठी प्रसिद्धीमाध्यम, अशासकीय संस्था(एनजीओ) आणि ई-प्रणालीमध्ये तज्ज्ञ असलेल्यांनी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला सहकार्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकसहभागातून मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात जलक्रांती केली ही त्यांची प्रेरणा घेऊन आपल्याला लोकसहभातून धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या डिजिटलायजेशनची कल्पना सुचली अशी माहिती साळवे यांनी दिली.
१९५० आणि त्यानंतर नोदणी झालेल्या धर्माद्य संस्थांच्या दस्तांवेजांची अवस्था सध्या बिकट झाली असून त्यांचे देखभाल करणे जिकरीचे झाले आहे.अजूनही सुमारे ३०५४० धर्मादाय संस्थांची नोदणी अजून शेड्युल्ड-१ मध्ये झाली नसल्याची माहिती त्यांनी दिली.त्यामुळे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी पूर्वीच्या दस्ताऐवजाचे तसेच दोषी धर्मादाय सस्थांसंदर्भात न्यायालयाचे आदेश,दैनंदिन घडामोडी,शासनाची परिपत्रके यांचे डिजिटायजेशन करणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.नवीन धर्मादाय संस्थांची यापुढे ई-नोदणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
१९५० नंतर नोदणी झालेल्या धर्मादाय संस्थांची माहिती त्यांच्या विश्वस्थांकडून नव्याने मागवून घेण्यात येणार असून त्यांनी आपली माहिती डिजिटायझेशनच्या माध्यमातून तसेच वकील किवा चार्टर्ड आकाउंटट यांनी मान्यता दिल्यानंतर धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयाकडे सादर करावी जेणे करून धर्मादाय संस्थांनी भरून दिलेली माहिती अपूर्ण राहणार नाही आणि त्यामध्ये चुका कमी आढळतील असेही त्यांनी सांगितले.
लालबागचा राजाबाबत अद्याप तक्रार नाही
लालबागचा राजा आणि अन्य सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाबाबत अजून तरी कोणतीही तक्रार किंवा शासकीय आदेश धर्मादाय आयुक्तांकडे आला नसून, यासंदर्भात अधिक भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दर्शविला.
