ठाणे - दोन सप्टेंबर रोजी देशभरातील सर्व कामगारांनी केलेल्या लक्षवेधी आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी ठाण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर श्रमिक जनता संघा तर्फे निदर्शने करण्यात आली.
देशातील क वर्गाच्या अकूशल कामगाराचे वेतन ३५० केल्याचा दावा करणारे केंद्र सरकार ही वाढ देशभर सर्व क्षेत्रात करण्यास तयार नाही. कंत्राटी, असंघटीत व असुरक्षीत कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कायदे लावण्यात सरकार खळखळ करीत आहे.
देशात सर्वत्र महागाई मुळे जनता त्रासली आहे. या रेज वाढणार्या महागाईने शिक्षण, आरोग्य व निवारा (घर) हे सामान्य माणसाच्या आवाक्या बाहेर जात आहेत. महाग शिक्षणाची पहिली बळी घरातील मुलगी असते. तसेच महाग आैषधामुळे घरातील ज्येष्ठ नागरिकांना आैषधोपचार मिळत नाहीत. घरे स्वस्त मिळण्याची शक्यता राहिलेली नाही कारण सरकार फक्त घोषणा करते पण सरकारच स्वत: महाग घरे बांधते. लहान परवडणारी २५९ स्क्वे.फुट कारपेटची घरे बांधत नाही.मग कष्ट करणार्या माणसास झोपडीचाच आधार घ्यावा लागतोय, आता झोपडीचे वा चाळीचे भाडेही परवडत नाही.
रेशनवर अन्नधान्य नाही, जेवण करायला रॉकेल नाही या स्तिथीत काळाबाजार जोरात सुरू आहे. सरकारचे नियंत्रण सोडा पण यास छुपा पाठींबा आहे. अधिकारी वर्ग यात प्रचंड भ्रष्टाचार करून गबर झाले आहेत.
या परीस्थितीत असंघटीत, असुरक्षीत कंत्राटी कामगार, नाका कामगार कंपन्या तसेच सरकारी कार्यालये, महानगरपालिका इ.आस्थापनात काम करणारे मजूर, घरकाम करणार्या महिला, बांधकाम मजूर, यांना कायद्याचे व सरकारचेही संरक्षण नाही.
देशात असे असुरक्षीत ९३ % कामगार आहेत. ७% कामगारांना सातवा वेतन आयोग आहे पण या बहुसंख्येने असलेल्या कामगारांना कोणता आयोग आहे? असा सवाल श्रमिक जनता संघ विचारत आहे.
या कष्ट करणार्या जनसमूहाची परिक्षा सरकारने बघू नये व प्रत्येकाला कायद्याचे संरक्षण तसेच कुटुंब पोसण्यास आवश्यक वेतन व सामाजिक सुरक्षा कायदे लागू करा अश्या मागण्या करण्यात आल्या.
या निदर्शनात *श्रमिक जनता संघाचे चिटणीस जगदीश खैरालिया, संजीव साने, उन्मेष बागवे, स्वराज अभियानचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष सुब्रतो भट्टाचार्य, सरचिटणीस शुभदा चव्हाण, राज्य उपाध्यक्षा वंदना शिंदे, एम.एस.इ.बी युनियनचे नेते लिलेश्वर बनसोड, तसेच श्रमिक जनता संघाचे व जन आंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे बिलाल खान, नंदू म्हात्रे, मनोज पडवळ, सुभाष खोणेकर, सुजय वाल्मिकी, कल्लू मेडवाज, संजय बालगुहेर, शैलेश राठोड, सचिन कर्डिले, अनिल तुपे इ. प्रमुख कार्यकर्ते व कामगार उपस्थित होते.*असे श्रमिक जनता संघाने प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
देशातील क वर्गाच्या अकूशल कामगाराचे वेतन ३५० केल्याचा दावा करणारे केंद्र सरकार ही वाढ देशभर सर्व क्षेत्रात करण्यास तयार नाही. कंत्राटी, असंघटीत व असुरक्षीत कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कायदे लावण्यात सरकार खळखळ करीत आहे.
देशात सर्वत्र महागाई मुळे जनता त्रासली आहे. या रेज वाढणार्या महागाईने शिक्षण, आरोग्य व निवारा (घर) हे सामान्य माणसाच्या आवाक्या बाहेर जात आहेत. महाग शिक्षणाची पहिली बळी घरातील मुलगी असते. तसेच महाग आैषधामुळे घरातील ज्येष्ठ नागरिकांना आैषधोपचार मिळत नाहीत. घरे स्वस्त मिळण्याची शक्यता राहिलेली नाही कारण सरकार फक्त घोषणा करते पण सरकारच स्वत: महाग घरे बांधते. लहान परवडणारी २५९ स्क्वे.फुट कारपेटची घरे बांधत नाही.मग कष्ट करणार्या माणसास झोपडीचाच आधार घ्यावा लागतोय, आता झोपडीचे वा चाळीचे भाडेही परवडत नाही.
रेशनवर अन्नधान्य नाही, जेवण करायला रॉकेल नाही या स्तिथीत काळाबाजार जोरात सुरू आहे. सरकारचे नियंत्रण सोडा पण यास छुपा पाठींबा आहे. अधिकारी वर्ग यात प्रचंड भ्रष्टाचार करून गबर झाले आहेत.
या परीस्थितीत असंघटीत, असुरक्षीत कंत्राटी कामगार, नाका कामगार कंपन्या तसेच सरकारी कार्यालये, महानगरपालिका इ.आस्थापनात काम करणारे मजूर, घरकाम करणार्या महिला, बांधकाम मजूर, यांना कायद्याचे व सरकारचेही संरक्षण नाही.
देशात असे असुरक्षीत ९३ % कामगार आहेत. ७% कामगारांना सातवा वेतन आयोग आहे पण या बहुसंख्येने असलेल्या कामगारांना कोणता आयोग आहे? असा सवाल श्रमिक जनता संघ विचारत आहे.
या कष्ट करणार्या जनसमूहाची परिक्षा सरकारने बघू नये व प्रत्येकाला कायद्याचे संरक्षण तसेच कुटुंब पोसण्यास आवश्यक वेतन व सामाजिक सुरक्षा कायदे लागू करा अश्या मागण्या करण्यात आल्या.
या निदर्शनात *श्रमिक जनता संघाचे चिटणीस जगदीश खैरालिया, संजीव साने, उन्मेष बागवे, स्वराज अभियानचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष सुब्रतो भट्टाचार्य, सरचिटणीस शुभदा चव्हाण, राज्य उपाध्यक्षा वंदना शिंदे, एम.एस.इ.बी युनियनचे नेते लिलेश्वर बनसोड, तसेच श्रमिक जनता संघाचे व जन आंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे बिलाल खान, नंदू म्हात्रे, मनोज पडवळ, सुभाष खोणेकर, सुजय वाल्मिकी, कल्लू मेडवाज, संजय बालगुहेर, शैलेश राठोड, सचिन कर्डिले, अनिल तुपे इ. प्रमुख कार्यकर्ते व कामगार उपस्थित होते.*असे श्रमिक जनता संघाने प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment