यासंदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीची बैठक मंत्रालयात मुख्य सचिवांच्या समिती कक्षात घेण्यात आली. त्यावेळी मुख्य सचिव बोलत होते. तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष प्रा. एन.डी. पाटील, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव भगवान सहाय यांच्यासह तज्ज्ञ समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात महाराष्ट्राची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावीपणे मांडण्यासाठी विधिज्ञ अरविंद दातार, हरीश साळवे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विधीज्ञ प्रभातरंजन तिवारी यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या वकीलपदावर शासनाची बाजू प्रभावी मांडणाऱ्या वकीलाची नियुक्ती करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांनी विधी व न्याय विभागाला दिले.
15 जानेवारी 2017 पूर्वी सर्वोच्च न्यायलयात शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देशही यावेळी मुख्य सचिवांनी दिले. न्यायालयात सादर करावयाची कागदपत्रे स्कॅन करून एका महिन्यात दिल्ली येथील वकील कार्यालयात पाठविण्याचे निर्देशही यावेळी दिले. हा खटला जलदगतीने चालविण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयास विनंती करण्यात येईल,असेही मुख्य सचिवांनी सांगितले.
दिल्ली येथे वकीलांना साह्य व्हावे यासाठी व समन्वयासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून एक अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांनी यावेळी दिले. यावेळी तज्ज्ञ समितीच्या सदस्यांकडून विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
