उच्च न्यायालय व सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली
मेडिकल कॉन्सिलचे नियमही बसवले धाब्यावर
मुंबई / अजेयकुमार जाधव
खेडेगावात जातीभेद केला जातो अश्या बातम्या रोज मिडियामधून प्रसिद्ध होत असतात. असाच जातीभेद हा देश स्वतंत्र होऊन ७० वर्षे झाली तरी आजही सुरु असल्याचे दिसत आहे. जातीभेदाची हि प्रकरणे कोणत्या गावात होत नसून देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या व जागतिक दर्जाच्या मुंबई शहरातील मुंबई महानगरपालिकेमध्ये होत आहेत. जातीभेद आणि भारतीय संविधानाने दिलेले आरक्षण डावलण्याच्या प्रकाराबाबत उच्च न्यायालय व राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिलेल्या आदेशाला केराची टोपली दाखवण्याचा प्रकार पालिका अधिकाऱ्याकडून केला जात आहे.
विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबई महानगरपालिकेच्या केईम, नायर व सायन या रुग्णालयांमध्ये एचओडी हि पदे मागासवर्गीय डॉक्टरांना देण्यात येत नाहीत. मागासवर्गीय समाजातील डॉक्टर या पदांसाठी लायक नाहीत असे कारण देत खुलेआम जातीवाद केला जात आहे. याबाबत एका डॉक्टरने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर न्यायालयाला दाखवण्यासाठी या डॉक्टरला काही दिवसासाठी एचओडी पद देण्यात आले परंतू पुन्हा ते पद काढून घेण्यात आल्याने पालिकेने न्यायालयाच्या केलेल्या अवमाना बाबत संबंधित डॉकटर पुन्हा न्यायालयात गेल्याचे समजते.
महापालिकेच्या रुग्णालयात एचओडी पदावर मागासवर्गीय डॉक्टर येऊ नये म्हणून राज्य सरकारच्या एमपीएससीकडून पदे भरण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. मेडिकल कॉऊंसीलच्या नियंमाप्रमाणे एचओडी पदावर नेमणूक होणाऱ्या डॉक्टरांची पब्लिकेशन प्रसिद्ध होणे गरजेचे असते त्यानंतर त्यांना एचओडी पद दिले जाते. मेडिकल कॉऊंसीलचे नियमही धाब्यावर बसवत मागासवर्गीयांना आरक्षण असलेल्या पदावर खुल्या वर्गातील डॉक्टरांना तदर्थ पदावर नेमणूक केले जात आहे. महापालिका रुग्णालयात मागासवर्गीय डॉक्टर असताना या पदासाठी उमेदवार नसल्याने खुल्या वर्गातील उमेदवारांना या पदावर सामावून घेतले जात असल्याची न्यायालयाच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यात आली आहे.
मागासवर्गीय डॉक्टर एचओडी पदासाठी लायक असल्यास त्यांना केईम, नायर व सायन या मोठ्या रुग्णायालय न पाठवता इतर छोट्या रुग्णालयात विशेष करून कूपर रुग्णालयात एचओडी बनवून नेमणूक केली जात आहे. कधी जर एचओडी पद द्यावेच लागले तर त्यासाठी केईएम रुग्ण्यालय सोडून इतर रुग्णालयात ते पद निर्माण करून त्या मागासवर्गीय डॉक्टरला त्या ठिकाणी पाठवले जाते. याच वेळी केईएमच्या एचओडी पदावर पब्लिकेशन सादर न करणाऱ्या ज्युनियर असलेल्या हेतल मारफतीया व नायरच्या एचओडी पदावर बच्ची हातीराम यांना बसवण्यात आले आहे. पालिका रुग्णायालात असे प्रकार सर्रास सुरु असून या प्रकाराला पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही आशीर्वाद लाभत असल्याने असे प्रकार करणाऱ्यांना आपले कोणीही काही करू शकत नाही असा समज करून घेतला आहे.
भारतीय संविधानाने दिलेले आरक्षण संबंधित समाजातील लोकांना न देणाऱ्या या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून या प्रकरणी दोषी असलेल्या मुंबई महानगर पालिकेतील अतिरिक्त पालिका आयुक्त, रुग्णालयांचे संचालक व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. सदर प्रकार हा मागासवर्गीयांची पदें लाटण्याचा असल्याने राज्य सरकार, सामाजिक न्याय विभाग, एसीसी एसटी आयोग यांनी याची गंभीर दखल घेऊन संबंधितांवर ऍट्रॉसिटी कायद्या अंतर्गत गुन्हे नोंदवावेत अशी मागणी केली जात आहे.