सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, मेन्टेनन्स पॉलिसी, पंतप्रधान ग्राम परिवहन योजना, पीएफएमएस प्रणाली राबविणे या विषयावरील आयोजित आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे सचिव विवेक नाईक, मुख्य अभियंता भाले, राज्यातील अधीक्षक अभियंते, कार्यकारी अभियंते यांच्यासह राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, ग्रामीण भागाला जोडणारा मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना हा एक राज्याचा महत्वाचा कार्यक्रम असून रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण व कालमर्यादेत होण्यासाठी सर्व अभियंत्यांनी गांभीर्याने काम करुन आपल्या विभागाचे प्रस्ताव निर्धारित वेळेत पाठवावेत. प्रस्ताव वेळेत प्राप्त न झाल्यास अधीक्षक अभियंते जबाबदार राहतील. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या रस्त्यांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्यांना जोडणाऱ्या पुलांअभावी रस्त्यांचा वापर होवू शकत नाही. यासाठी संबंधित विभागांना कळवून तात्काळ पुलांची कामे करुन हे रस्ते ग्रामीण भागातील जनतेला दळणवळणासाठी उपलब्ध करण्यास अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत नवीन 292 कि.मी. चे रस्तेराज्यात सन 2015-16 आणि सन 2016-17 या वर्षात राज्यातील 74 गावातील 74 रस्त्यांची कामे करण्यात येणार असून याची एकूण लांबी 292 कि.मी. राहणार आहे. या रस्त्यांचे काम नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश यंत्रणेला देण्यात आले आहेत. या रस्त्यांमध्ये 20 टक्के आदिवासी भागातील गावांना प्राधान्य देण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. गावांची निवड करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनाही देण्यात आल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.
पंतप्रधान ग्रामसडक योजनाकेंद्र शासनाने 1900 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांच्या कामांचे उद्दिष्ट राज्याला दिले आहे. राज्याने अधिकचे उद्दिष्ट घेवून एकूण 2800 कि.मी. चे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे सर्व कार्यकारी अभियंत्यांना निर्देश दिले आहेत.
प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजनाकेंद्र शासन प्रधानमंत्री ग्रामपरिवहन योजना सुरु करण्याचा विचार करत असून या योजनेंतर्गत पंतप्रधान ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत करण्यात आलेल्या रस्त्यांवरुन ग्रामीण भागातील जनतेच्या प्रवासासाठी बेरोजगारांना वाहने देवून सेवा देण्याचा विचार करत आहे. अशा प्रकारच्या योजनेची अंमलबजावणी बीड जिल्ह्यातील परळीत राबविण्यासाठी अभ्यास केला आहे. ही चांगली योजना असून याचा अधिक अभ्यास करुन केंद्र शासनाला अभिप्राय कळविण्यात येईल असेही मुंडे यांनी सांगितले.
टाकाऊ प्लास्टिकमधून महिला बचत गटांना रोजगार उपलब्ध करणारटाकाऊ प्लास्टिक जमा करुन त्यावर प्रक्रिया करुन रस्त्यांसाठी त्याचा वापर करण्यासंदर्भात ना. मुंडे यांनी सांगितले की, राज्यातील स्वच्छतेचा प्रश्न कमी करण्यासाठी आणि टाकाऊ प्लास्टिकचा उपयोग रस्त्यांसाठी होण्याकरीता बचत गटांना रोजगार उपलब्ध करुन दिल्याने स्वच्छतेबरोबरच रोजगार उपलब्ध करण्यासह दोन्ही उद्देश साध्य होतील. यासाठी टाकाऊ प्लास्टिक जमा करणाऱ्या एजन्सीबरोबर बैठक बोलाविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
