मुंबई / प्रतिनिधी
राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांच्या (250 हेक्टर क्षेत्रावरील) व्याप्ती बदलाबाबतच्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. प्रकल्पाशी संबंधित साठा, वापर, पीकरचना वाटप, मुख्य कालव्याची लांबी आदी बाबींमुळे सिंचन लाभक्षेत्रात 10 टक्क्यापेक्षा अधिक वाढ, प्रकल्पीय उपयक्त पाणी साठ्यात एक टक्क्यापेक्षा अधिक वाढ, मंजूर प्रकल्पाच्या बांधकाम घटकांवरील प्रत्यक्ष खर्चात वास्तविक किंमतीपेक्षा 15 टक्क्यांहून अधिक किंमतवाढ या कारणांमुळे प्रकल्पाच्या व्याप्तीत बदल झाला असे या धोरणानुसार समजण्यात येणार असून त्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक ठरणार आहे.
प्रगतीपथावर कामे असलेल्या राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या व्याप्तीत बदल झाल्यानंतर त्यांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येते. ही बाब नवीन प्रकल्पाला मंजूरी दिल्यासारखेच असल्याचे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने निदर्शनास आणले होते. या मान्यतेमुळे राज्यपालांनी मार्च-2012 मध्ये दिलेल्या निधीवाटपाबाबतच्या निदेशांना अनुसरून नसल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे अशा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत असे आदेशही या निर्देशात देण्यात आले होते. त्यानंतर जून-2013मध्ये शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार जलसिंचन प्रकल्पांच्या व्याप्तीतील बदलाबाबतची तत्त्वे निश्चित करण्यात आली. गेल्या तीन वर्षात त्यानुसार अंमलबजावणी करताना आलेले अनुभव लक्षात घेऊन त्यात पुन्हा बदल करण्याची गरज भासू लागली होती. त्यामुळे याबाबतच्या धोरणात सुधारणा करण्यात याव्यात असे निर्देश सप्टेंबर 2015 मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने दिले होते. त्यानुसार आज झालेल्या बैठकीत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या धोरणानुसार पाटबंधारे प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या अहवालात प्रकल्पाचा पाणीसाठा, पाण्याचा वापर, पीक रचना, पाणी वाटप व मुख्य कालव्याची लांबी आदी बाबींमध्ये बदलामुळे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात 10 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त वाढ होणार असल्यास प्रकल्पाच्या व्याप्तीत बदल झाला असे समजण्यात येईल. प्रकल्पातील धरणांच्या नियंत्रक पातळ्या, क्षेत्रफळ-क्षमता आलेख आदी बाबींच्या बदलामुळे प्रकल्पातील उपयुक्त पाणी साठ्यात एक टक्का किंवा त्यापेक्षा जास्त वाढ होणार असल्यास व्याप्तीत बदल झाला असे समजण्यात येईल. प्रकल्पाच्या बांधकाम घटकांवरील प्रत्यक्ष खर्चात अभियांत्रिकी स्वरुपाच्या बदलांमुळे वास्तविक किंमतीपेक्षा15 टक्क्यांहून अधिक किंमत वाढ संभवत असल्यास प्रकल्पाच्या व्याप्तीत बदल झाला असे समजण्यात येईल.
याशिवाय प्रकल्प बांधकामाची अंमलबजावणीही मुळ प्रशासकीय मान्यता किंवा अद्ययावत सुधारित प्रशासकीय मान्यता ही प्रकल्पाच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांशी अनुरूप असणे गरजेचे आहे. प्रकल्पाच्या व्याप्तीतील बदलास सुधारित प्रशासकीय मान्यता आवश्यक असून त्याशिवाय मंजूर प्रकल्प अहवालाच्या व्याप्तीच्या बाहेरील घटकांवर आर्थिक दायित्व निर्माण करता येणार नाही. वाढीव व्याप्तीतील कामे स्थगित ठेवावी लागणार असून अपवादात्मक परिस्थितीत स्थगित ठेवणे शक्य नसल्यास सक्षम प्राधिकरणाकडून ही कामे सेफ स्टेजला आणण्यासाठी मान्यता घ्यावी लागणार आहे.
अपवादात्मक परिस्थितीत मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्प अहवालात अभियांत्रिकी बदल करुन बांधकाम चालू ठेवण्यास अनुमती देण्याचे अधिकार आवश्यक तपशिलासह सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत सादर करणे आवश्यक आहे. या प्राधिकाऱ्याने बदलांबाबत राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचे अभिप्राय विचारात घेऊन निर्णय घ्यावा. जलवैज्ञानिक तपासणीअंती असफल ठरणाऱ्या प्रकल्पाच्या वाढीव व्याप्तीतील कार्यान्वित न झालेल्या प्रकल्प घटकांबाबत प्रकल्पनिहाय गुणवत्तेवर आधारित निर्णय घेण्यासाठी राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचा अभिप्राय घेऊन मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करावा लागेल.
यापुर्वी व्याप्तीबद्दल झालेल्या प्रकल्पांवरील आर्थिक गुंतवणुकीचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे त्यानुसार प्रकल्प अथवा त्याअंतर्गत बांधकाम सुरू असलेल्या उपघटकाचे काम पूर्णत्वाचे कोणत्या टप्प्यावर आहे याचा आढावा घेऊन त्यानुसार प्रकल्पाचा अग्रक्रम ठरविण्यात येईल. ज्या प्रकल्पापासून पुढील तीन वर्षात प्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकेल अशा प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात येईल. असे करताना मूळ प्रकल्प अहवालातील घोषित लाभक्षेत्रास सिंचनाचे लाभ देणाऱ्या घटकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यानंतर जलवैज्ञानिक तपासणीत सफल ठरलेल्या प्रकल्पाच्या वाढीव व्याप्तीतील घटक विचारात घेतले जाणार आहेत. मात्र, सिंचन अनुशेष असलेल्या जिल्ह्यांसाठी हा अनुशेष लागू राहणार नाही.
राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने प्रकल्पाचे सर्वेक्षण, संकल्पन, संरेखा,अंदाजपत्रक याबाबतच्या क्षेत्रीय निर्णयांची सखोल तांत्रिक तपासणी प्रस्तावित केल्यास किंवा प्रकल्पाच्या किंमतवाढी बाबतच्या एखाद्या निर्णयाचे तांत्रिक परिक्षण करणे आवश्यक असल्याचे संबंधित प्राधिकाऱ्याचे मत झाल्यास त्याबाबतच्या निर्देशांच्या अधिन राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार आहे. प्रवाही सिंचनाऐवजी उपसा सिंचन योजना तसेच शासन खर्चाने ठिबक अथवा तुषार पध्दतीचा अवलंब करण्यापूर्वी सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
व्याप्ती बदल नसलेल्या आणि सक्षम प्राधिकरणाकडून पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त केलेल्या प्रकल्पांच्या प्रकरणात सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अधिन राहून उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च करण्यास मान्यता देण्याचा अधिकार आंतरवित्त सल्लागाराच्या सहमतीने जलसंपदा विभागास असतील.
मंत्रिमंडळाच्या आजच्या निर्णयामुळे प्रगतीपथावर असलेल्या सिंचन प्रकल्पाबाबत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया जलदगतीने होणार आहे. सिंचन प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यात आर्थिक शिस्त येऊन प्रकल्प खर्चातील वाढीवर नियंत्रण येणार आहे. तसेच निधी वाटपावर नियंत्रण आल्याने अंतिम टप्प्यातील प्रकल्प लवकरच पूर्ण होतील.
राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांच्या (250 हेक्टर क्षेत्रावरील) व्याप्ती बदलाबाबतच्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. प्रकल्पाशी संबंधित साठा, वापर, पीकरचना वाटप, मुख्य कालव्याची लांबी आदी बाबींमुळे सिंचन लाभक्षेत्रात 10 टक्क्यापेक्षा अधिक वाढ, प्रकल्पीय उपयक्त पाणी साठ्यात एक टक्क्यापेक्षा अधिक वाढ, मंजूर प्रकल्पाच्या बांधकाम घटकांवरील प्रत्यक्ष खर्चात वास्तविक किंमतीपेक्षा 15 टक्क्यांहून अधिक किंमतवाढ या कारणांमुळे प्रकल्पाच्या व्याप्तीत बदल झाला असे या धोरणानुसार समजण्यात येणार असून त्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक ठरणार आहे.
प्रगतीपथावर कामे असलेल्या राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या व्याप्तीत बदल झाल्यानंतर त्यांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येते. ही बाब नवीन प्रकल्पाला मंजूरी दिल्यासारखेच असल्याचे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने निदर्शनास आणले होते. या मान्यतेमुळे राज्यपालांनी मार्च-2012 मध्ये दिलेल्या निधीवाटपाबाबतच्या निदेशांना अनुसरून नसल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे अशा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत असे आदेशही या निर्देशात देण्यात आले होते. त्यानंतर जून-2013मध्ये शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार जलसिंचन प्रकल्पांच्या व्याप्तीतील बदलाबाबतची तत्त्वे निश्चित करण्यात आली. गेल्या तीन वर्षात त्यानुसार अंमलबजावणी करताना आलेले अनुभव लक्षात घेऊन त्यात पुन्हा बदल करण्याची गरज भासू लागली होती. त्यामुळे याबाबतच्या धोरणात सुधारणा करण्यात याव्यात असे निर्देश सप्टेंबर 2015 मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने दिले होते. त्यानुसार आज झालेल्या बैठकीत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या धोरणानुसार पाटबंधारे प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या अहवालात प्रकल्पाचा पाणीसाठा, पाण्याचा वापर, पीक रचना, पाणी वाटप व मुख्य कालव्याची लांबी आदी बाबींमध्ये बदलामुळे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात 10 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त वाढ होणार असल्यास प्रकल्पाच्या व्याप्तीत बदल झाला असे समजण्यात येईल. प्रकल्पातील धरणांच्या नियंत्रक पातळ्या, क्षेत्रफळ-क्षमता आलेख आदी बाबींच्या बदलामुळे प्रकल्पातील उपयुक्त पाणी साठ्यात एक टक्का किंवा त्यापेक्षा जास्त वाढ होणार असल्यास व्याप्तीत बदल झाला असे समजण्यात येईल. प्रकल्पाच्या बांधकाम घटकांवरील प्रत्यक्ष खर्चात अभियांत्रिकी स्वरुपाच्या बदलांमुळे वास्तविक किंमतीपेक्षा15 टक्क्यांहून अधिक किंमत वाढ संभवत असल्यास प्रकल्पाच्या व्याप्तीत बदल झाला असे समजण्यात येईल.
याशिवाय प्रकल्प बांधकामाची अंमलबजावणीही मुळ प्रशासकीय मान्यता किंवा अद्ययावत सुधारित प्रशासकीय मान्यता ही प्रकल्पाच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांशी अनुरूप असणे गरजेचे आहे. प्रकल्पाच्या व्याप्तीतील बदलास सुधारित प्रशासकीय मान्यता आवश्यक असून त्याशिवाय मंजूर प्रकल्प अहवालाच्या व्याप्तीच्या बाहेरील घटकांवर आर्थिक दायित्व निर्माण करता येणार नाही. वाढीव व्याप्तीतील कामे स्थगित ठेवावी लागणार असून अपवादात्मक परिस्थितीत स्थगित ठेवणे शक्य नसल्यास सक्षम प्राधिकरणाकडून ही कामे सेफ स्टेजला आणण्यासाठी मान्यता घ्यावी लागणार आहे.
अपवादात्मक परिस्थितीत मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्प अहवालात अभियांत्रिकी बदल करुन बांधकाम चालू ठेवण्यास अनुमती देण्याचे अधिकार आवश्यक तपशिलासह सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत सादर करणे आवश्यक आहे. या प्राधिकाऱ्याने बदलांबाबत राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचे अभिप्राय विचारात घेऊन निर्णय घ्यावा. जलवैज्ञानिक तपासणीअंती असफल ठरणाऱ्या प्रकल्पाच्या वाढीव व्याप्तीतील कार्यान्वित न झालेल्या प्रकल्प घटकांबाबत प्रकल्पनिहाय गुणवत्तेवर आधारित निर्णय घेण्यासाठी राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचा अभिप्राय घेऊन मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करावा लागेल.
यापुर्वी व्याप्तीबद्दल झालेल्या प्रकल्पांवरील आर्थिक गुंतवणुकीचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे त्यानुसार प्रकल्प अथवा त्याअंतर्गत बांधकाम सुरू असलेल्या उपघटकाचे काम पूर्णत्वाचे कोणत्या टप्प्यावर आहे याचा आढावा घेऊन त्यानुसार प्रकल्पाचा अग्रक्रम ठरविण्यात येईल. ज्या प्रकल्पापासून पुढील तीन वर्षात प्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकेल अशा प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात येईल. असे करताना मूळ प्रकल्प अहवालातील घोषित लाभक्षेत्रास सिंचनाचे लाभ देणाऱ्या घटकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यानंतर जलवैज्ञानिक तपासणीत सफल ठरलेल्या प्रकल्पाच्या वाढीव व्याप्तीतील घटक विचारात घेतले जाणार आहेत. मात्र, सिंचन अनुशेष असलेल्या जिल्ह्यांसाठी हा अनुशेष लागू राहणार नाही.
राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने प्रकल्पाचे सर्वेक्षण, संकल्पन, संरेखा,अंदाजपत्रक याबाबतच्या क्षेत्रीय निर्णयांची सखोल तांत्रिक तपासणी प्रस्तावित केल्यास किंवा प्रकल्पाच्या किंमतवाढी बाबतच्या एखाद्या निर्णयाचे तांत्रिक परिक्षण करणे आवश्यक असल्याचे संबंधित प्राधिकाऱ्याचे मत झाल्यास त्याबाबतच्या निर्देशांच्या अधिन राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार आहे. प्रवाही सिंचनाऐवजी उपसा सिंचन योजना तसेच शासन खर्चाने ठिबक अथवा तुषार पध्दतीचा अवलंब करण्यापूर्वी सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
व्याप्ती बदल नसलेल्या आणि सक्षम प्राधिकरणाकडून पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त केलेल्या प्रकल्पांच्या प्रकरणात सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अधिन राहून उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च करण्यास मान्यता देण्याचा अधिकार आंतरवित्त सल्लागाराच्या सहमतीने जलसंपदा विभागास असतील.
मंत्रिमंडळाच्या आजच्या निर्णयामुळे प्रगतीपथावर असलेल्या सिंचन प्रकल्पाबाबत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया जलदगतीने होणार आहे. सिंचन प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यात आर्थिक शिस्त येऊन प्रकल्प खर्चातील वाढीवर नियंत्रण येणार आहे. तसेच निधी वाटपावर नियंत्रण आल्याने अंतिम टप्प्यातील प्रकल्प लवकरच पूर्ण होतील.