मुंबई / प्रतिनिधी - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला असली तरी पुन्हा पाचशे व दोन हजार रुपयांच्या चलनी नोटा आणण्यात येणार आहेत. त्यामुळे देशात भ्रष्टाचार आणि काळया अर्थव्यवस्थेला पुन्हा बळकटी मिळेल व देशाची अर्थव्यवस्था या दोन हजारांच्या नोटांमुळे उद्ध्वस्त होईल, अशी भीती ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ व बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे (बीआरएसपी) प्रमुख डॉ. सुरेश माने यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.
या नवीन नोटा आणण्याचे धोरणच मुळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला व लोकशाहीलाही मारक असून या निर्णयाचा आपण तीव्र शब्दांत निषेध करतो, असे डॉ. माने यांनी सांगितले.‘बीआरएसपी’ने आर्थिक धोरणानुसार काळा पैसा व भ्रष्टाचारमुक्त भारतासाठी हजार, पाचशेच्या नोटा चलनातून रद्द कराव्यात, अशी मागणी आधीपासूनच लावून धरली होती.
२७ जुलै रोजी मुंबईत विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनावर राणीबाग भायखळा ते आझाद मैदानापर्यंत एक विशाल मोर्चाही काढण्यात आला होता. या मोच्र्यात पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्याने भारतीय अर्थव्यवस्था नव्हे तर निवडणूक प्रणाली व भारतीय लोकशाही बळकट होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. भारतीय राज्यघटनेच्या धोरणानुसार देशाची अर्थव्यवस्था मूठभरांच्या हातात राहणार नाही. हा मुद्दा ठळकपणे मांडण्यात आला होता. पंतप्रधानांच्या घोषणेने बीआरएसपीच्या देशहितवादी आर्थिक धोरणाचा विजय झालेला असल्याचेही डॉ. माने म्हणाले.
पाच-दोन हजारांच्या नोटा चलनात आणू नका, यामुळे भ्रष्टाचार थांबणार नाही विविध मार्गाने काळा पैसा हा सफेद केला जाईल. यासाठी देशात काळा पैसा व भ्रष्टाचाराचे आणखी एक माहेरघर म्हणजे देशातील सर्व धर्मस्थळे आहेत. यात अरबो-खरबोंची मालमत्ता व अर्थकारण होत आहे. मालमत्ता व अर्थकारणाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी या सर्व धर्मस्थळातील संपत्तीचे राष्ट्रीयकरण करावे, देशातील सर्व बँका व इतर वित्तीय संस्थांच्या बंद लॉकरमधील संपत्तीचे मोजमाप करून त्यावर कर आकारणी करावी व देशातील सर्व बडया भांडवलदार, उद्योगपतीकडील बुडीत कर्जे वसूल करावीत, अशी मागणीही डॉ. माने यांनी केली.
