नोटाबंदीविरुद्धच्या याचिकांवर सुनावणी न करण्याचे निर्देश इतर न्यायालयांना देण्यात यावेत, ही केंद्राची विनंतीही सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर व अनिल आर. दवे यांच्या पीठाने फेटाळून लावली. जनतेचे काय हाल सुरू आहेत. लोकांना उच्च न्यायालयात जावे लागत आहे. न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचा त्यांचा पर्याय काढून घेतला, तर आम्हाला समस्येचे गांभीर्य कसे कळणार? समस्या असताना ती नाही, असे तुम्ही (केंद्र) कसे म्हणू शकता, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर रोहतगी म्हणाले की, समस्या आहे यात शंका नाही. तथापि, रांगा कमी होत आहेत, हे स्वत: सरन्यायाधीश बाहेर जाऊन पाहू शकतात. सरकारने लोकांना दिलासा देण्यासाठी कोणते उपाय केले, नोटांची मर्यादा २ हजार रुपयांवर का आणली, असे न्यायालयाने विचारले. त्यावर रोहतगी म्हणाले की, छपाईनंतर नोटा देशभरातील हजारो केंद्रांवर पाठवाव्या लागत असून, शिवाय ५०० आणि २००० रुपयांच्या नव्या नोटा एटीएममधून मिळण्यासाठी एटीएममध्ये फेरबदल करावे लागत आहेत. शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये तर घरातील विवाह समारंभासाठी २.५ लाख रुपये काढण्याची मुभा दिली आहे. पेट्रोलपंपांवरून २ हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम काढण्याची व्यवस्था करीत आहोत. या प्रकरणी २५ नोव्हेंबरला पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
