मुंबई - देशात सर्वात मोठी पालिका म्हणून गणल्या जाणाऱ्या पालिकेच्या मुंबईतील विकासाला पालिका प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणात गती दिली आहे. त्याच गतीने पालिकचे विकास प्रकल्प मार्गी लावण्याचा विडा उचलला आहे त्यात कोणताही खंड पाडू देणार नाही दिड कोटी मुंबईकरांना काहीतरी चांगले देण्याचा विचार आपलाआहेअसे सांगत आता येणा-या पालिका निवडणूकीच्या निवडणूक आचार संहितेत मुंबईच्या विकासाला अडकू देणार नाही, अशी ठाम भुमिका पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर बोलताना सांगितलेदेशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत सुमारे दिड कोटी जनता राहत आहे त्या पालिकेच्या प्रभागांची फेररचना नुकतीच झाली. प्रभागांवर आरक्षणे पडली.निवडणूक आयोगाने पालिकेच्या निवडणुकीची तयारी केली आहे. येत्या डिसेंबरमध्ये निवडणुकीच्या आचार संहिता लागू होणार आहे. या आचार संहितेमुळे मुंबईचे विकास प्रकल्प आणि नागरी सुविधांची कामे ठप्प होतील काय अशी भिती लोकप्रतिधी आणि मुंबईकरांना वाटत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर आयुक्तांचे मत काय हे जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न असून त्याबाबत आयुक्तांनी मेहता यांनी भुमिका स्पष्ट केली. तशी भिती वाटण्याचे कारण नाही अशी ग्वाही त्यांनी दिली. आचार संहितेच्या काळात नव्या कामांना मंजूरी देता येणार नाही, मात्र आचार संहितेचा थोडाफार परिणाम होवू शकतो. मात्र आचार संहितेत विकास कामे अडकू देणार नाही असे ठाम मत त्यांनी मांडले. वाणिज्य आणि आर्थिक विकासाला हातभार लावण्यासाठी मुंबईच जडणघडण करणे गरजेचे आहे. मात्र त्या विकासात हरवून चालणार नाही. दर्जेदार जीवनशैली जगण्याची संधी मुंबईतील प्रत्येक नागरिकाला मिळावी, यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. त्यासाठी नियोजनबध्द काम सुरू आहे. दर आठवड्याला विकास कामांचा आढावा घेण्यासाठी विभागवार बैठकी घेत आहोत. त्यातून चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आम्ही सन्मानित करीत आहोत. कामाचे चांगले रिझल्ट मिळत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून प्रभावी नागरी सेवा पुरविण्यासाठी विभाग पातळीवर प्रशासनाला बळकटी देणे या दृष्टीने काम सुरू आहे त्याला यश येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रकल्पांची वेळापत्रकानुसार अंमलबजावणी होणार
अर्थसंकल्पातील भांडवली कामासाठी तरतूद केलेल्या निधीचा निनियोग होत नाही. त्यामुळे वापरला न गेलेला निधी पुढच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट होतो, ही बाब भुषणावह नाही. निविदा मागविणे आणि पुढील कार्यवाहीस वेळ लागतो. अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांची अंमलबजावणी करताना त्याकडे प्रकल्प म्हणून पाहण्याची गरज आहे. काटेकोर नियोजन, नियंत्रण, पारदर्शकता, अंमलबजावणी याकडे लक्ष देणार आहोत. प्रकल्पांच्या निविदा वेळेत मागवून आणि कार्यवाहीचे वेळापत्रक आखून दिले आहे. त्याची कार्यवाही काटेकोरपणे होईल असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. यंदाचा 37 हजार कोटींचा अर्थसंकल्प आहे.
नो व्हेरिएशन
कंत्राटात कोणतेही फेरफार केले जाणार नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत फेरफार करणे अनिवार्य असेल तरच केले जातील. तेही कमीत कमी असतील, असा विश्‍वासआयुक्त मेहता यांनी व्यक्त केला आहे. त्या कामाच्या तांत्रिक बाजू काटेकोरपणे तपासल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अर्थसंकल्पीय भांडवली कामांसाठीची तरतूद (कोटी रुपयांत)
रस्ते उड्डाणपूल - 4478
पाणी पुरवठा आणि प्रकल्प - 1500
पर्जंन्य जलवाहिन्या - 1036
घनकचरा व्यवस्थापन - 316
माहिती तंत्रज्ञान - 144
अग्निशमन दल - 136
बाजार, देवनार पशुवध गृह - 162
गलिच्छ वस्त्यांचा विकास - 601
शाळांची दुरूस्ती - 324
