नवी दिल्ली दि.१७ : केंद्र शासनाच्या स्थायी आर्थिक समितीने महाराष्ट्रातील २३५.३९४ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी ३९५४.२८ कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. केंद्र शासनाच्या स्थायी आर्थिक समितीने नुकतेच देशातील ८ राज्यातील ४७६.३८६ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या कामांसाठी ६०६७.९ कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्रातील चार रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामांचा यात समावेश आहे.
राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ९३० वरील गडचिरोली-मुल शहरांदरम्यानच्या ४१.६१७ किलोमीटर लांबीच्या दुपदरी रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी ४८४.१५ कोटींच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. याच महामार्गावरील मुल-चंद्रपूर शहरादरम्यान ३९.६७४ किलोमीटर लांबीच्या दुपदरी रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी १६२.३४ कोटींच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. चौपदरी व सहापदरी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक-२११( नवीन राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक-५२) वरील औरंगाबाद-तालेवाडी दरम्यानच्या ८६.८७२ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी २०२८.९१ कोटींच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. चौपदरी व सहापदरी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक-२११( नवीन राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक-५२) वरील ६७.२३१ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी १२७८.८८ कोटींच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रासह मणीपूर, नागालँड, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यातील रस्ते दुरूस्तीच्या कामांसाठीही निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ९३० वरील गडचिरोली-मुल शहरांदरम्यानच्या ४१.६१७ किलोमीटर लांबीच्या दुपदरी रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी ४८४.१५ कोटींच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. याच महामार्गावरील मुल-चंद्रपूर शहरादरम्यान ३९.६७४ किलोमीटर लांबीच्या दुपदरी रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी १६२.३४ कोटींच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. चौपदरी व सहापदरी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक-२११( नवीन राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक-५२) वरील औरंगाबाद-तालेवाडी दरम्यानच्या ८६.८७२ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी २०२८.९१ कोटींच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. चौपदरी व सहापदरी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक-२११( नवीन राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक-५२) वरील ६७.२३१ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी १२७८.८८ कोटींच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रासह मणीपूर, नागालँड, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यातील रस्ते दुरूस्तीच्या कामांसाठीही निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.