काळा पैसा शोधण्याच्या नावाखाली सामान्य जनतेला रोज बँकेच्या-एटीएमच्या रांगेत उभे करायचे आणि दुसरीकडे स्टेट बँक ऑफ इंडियासारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेने 63 धनदांडग्या उद्योगपतींची 7016 कोटी रूपयांची कर्जे माफ करायची, हा प्रकार ‘सोनम गुप्ता’पेक्षा मोठी बेवफाई आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
नगर जिल्ह्यातील राहता येथे प्रतिक्रिया देताना विखे पाटील यांनी सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांचा चांगलाच समाचार घेतला. धनदांडग्या कर्जबुडव्या उद्योगपतींची हजारो कोटींचे कर्ज भाजप सरकार माफ करते, तर मग शेतक-यांनाच कर्जमाफी का नाही ? असा सवाल विचारत, नोटबंदीतून काळा पैसा बाहेर येणार असेल तर या पैशातून शेतकरी कर्जमाफी झाली पाहिजे. नोटबंदीमुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनता अतोनात हाल सहन करते आहे. त्यामुळे नोटबंदीतून काळा पैसा बाहेर येणार असेल तर त्यावर पहिला हक्क शेतकरी आणि सर्वसामान्यांचाच असला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
विखे पाटील यांनी सरकारवर चौफेर हल्ला चढवताना सांगितले की, याच सरकारच्या काळात बँकांचे हजारो कोटी रुपये बुडवून विजय मल्या लंडनला पसार झाला. त्याच्या किंगफिशर एअरलाइन्सचे नाव कर्जमाफ होणा-या कंपन्यांच्या यादीत असावे, हे अत्यंत धक्कादायक आहे. कारण मल्ल्याच्या संपत्तीच्या जप्तीची कारवाई अगोदरच सुरु झालेली आहे आणि त्या संपत्तीच्या लिलावातून मिळणा-या रकमेच्या माध्यमातून काही प्रमाणात का होईना बँकेचा पैसा वसूल होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत स्टेट बँक मल्ल्याचे कर्ज माफ कसे करु शकते ? असा प्रश्न विरोधी पक्षनेत्यांनी सरकारला विचारला.
मागील चार वर्षांपासून महाराष्ट्रातील शेतकरी सतत विविध नैसर्गिक संकटाचा सामना करतो आहे. त्याने कसेबसे पिकवलेल्या मालाला हे सरकार भाव देऊ शकले नाही, शेतक-यांच्या झालेल्या नुकसानीची पुरेशी भरपाई देऊ शकले नाही, शासकीय खरेदी केंद्रे सुरु करु शकले नाही, अशा परिस्थितीत आत्महत्येच्या निर्णयाप्रत पोहचलेल्या शेतक-याला कर्जमाफी देणे आवश्यक असताना त्याला कर्जमाफी मिळत नाही. शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीकडे सरकार वारंवार दुर्लक्ष करते. परंतु मुठभर श्रीमंत कर्जबुडव्यांना हे सरकार सात हजार कोटी रुपयांची खैरात वाटते. हाच सबका साथ आणि सबका विकास आहे का? असा रोखठोक प्रश्न विखे पाटील यांनी विचारला.
