देशातून फरार झालेला दिवाळखोर उद्योगपति विजय मल्या आणि मेसर्स किंगफिशर एयरलाइन्स लिमिटेड यांस दिलेले कर्ज आणि कर्ज देण्यासाठी स्टेट बैंक ऑफ इंडियाच्या बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टरच्या बैठकीत मंजूर प्रस्तावाची माहिती न देता सरकार आणि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विजय मल्ल्यास मदत करणा-याला बड्या धेंडास का वाचवित आहे? असा सवाल आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी स्टेट बैंक ऑफ इंडियाकडे माहिती मागितली होती की विजय मल्या यांस दिलेले एकूण कर्ज आणि बोर्ड ऑफ डायरेक्टरच्या बैठकीत सादर केलेला एजेंडा, मंजूर प्रस्ताव आणि इतिवृत्तांताची प्रत दयावी. अनिल गलगली यांच्या अर्जावर उत्तर देत तनावग्रस्त मत्ता व्यवस्थापन शाखेचे उप महाव्यवस्थापक यांनी कळविले की सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आणि चौकशी प्राधिकरणाकडे प्रलंबित आहे. माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम 8 (ज) अन्वये नाकारण्यात येत आहे. सदर कलम असे सांगते की " ज्या माहितीमुळे अपराध्यांचा तपास करणे किंवा त्यांना अटक करणे किंवा त्यांच्यावर खटला दाखल करणे या प्रक्रियांमध्ये अडथळा येईल, अशी माहिती " विशेष म्हणजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरच्या बैठकीत उपस्थित असलेल्या सर्वाची नावे आणि पदनाम ही माहिती सुद्धा दिली नाही.
अनिल गलगली यांनी स्टेट बैंक ऑफ इंडियाच्या या युक्तीवादाच्या आदेशाविरोधात प्रथम अपील दाखल केले आहे. विजय मल्या सारख्या दिवाळखोरांस ज्या अधिका-यांनी मदत केली आहे त्यांची नावे उघडकीस आणण्यासाठी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यांच्या बैठकीत सादर झालेला एजेंडा, मंजूर प्रस्ताव आणि इतिवृत्तांताची माहिती मिळणे आवश्यक आहे कारण मल्या हे तर दोषी आहेत पण त्यांस मदत करणा-या स्टेट बैंक ऑफ इंडियाच्या वरिष्ठ सुद्धा तेवढेच. कारण जनतेचे पैसे सुरक्षित ठेवण्यात यांस अपयश आले आहे आणि ज्यांस आजपर्यंत अटक झाली नाही. सदर माहिती सार्वजनिक झाल्यास विजय मल्ल्यास मदत करणा-या बड्या धेंडाची नावे सार्वजनिक न करण्यात कोणते राष्ट्रीय हित जपले आहे, असा प्रश्न अनिल गलगली यांनी विचारला आहे.
