मंत्रालय येथील दालनात आज ई-फेरफार आज्ञावलीतील तांत्रिक सुधारणाबाबत महसूल मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र (nic) दिल्ली यांच्या अधिकाऱ्यांसह बैठक आयोजित करण्यात आली होती.यावेळी महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव,NIC दिल्लीचे वरिष्ठ तांत्रिक संचालक अजय जोशी,NIC पुणेचे वरिष्ठ संचालक अमीताव देब, NIC पुणेचे वरिष्ठ तांत्रिक संचालक समीर दातार, जोंधळे तसेच महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नागपूर अधिवेशनामध्ये राज्यातील सातबारा संगणीकृत ई-फेरफार करण्याची प्रक्रिया राबविताना येणाऱ्या तांत्रीक अडचणी आणि यामुळे नागरिकांची होणारी गैरसोय याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आल्या होत्या.त्या अनुषंगाने महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विविध निर्णय घेतले आहेत.
ई-फेरफार आज्ञावलीत पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच सामान्य जनतेला वापरण्यास अतिशय सुलभ आणि सुटसुटीत करण्यासाठी आज्ञावलीचे नवीन व्हर्जन तयार करणे,दैनंदिन कामकाजाची देखरेख करण्याकरीता डॅशबोर्ड तयार करणे,आज्ञावलीचे सुरक्षा ऑडीट करणे,सातबारा मधील खातेदारांच्या नावात आधार क्रमांकाचा समावेश करणे आणि आज्ञावली वापरात येणाऱ्या अडचणी जिल्हास्तरावर सोडविणे.
ई-फेरफार आज्ञावलीचा सक्षमरित्या वापर करण्यासाठी व यात येणाऱ्या अडचणी जिल्हास्तरावर सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र (NIC)मार्फत जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना या आज्ञावलीतील त्रुटीचे तसेच महाराष्ट्र स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (एम-स्वान) यामध्ये येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
महाभुलेख संकेतस्थळावरून डिजीटल स्वाक्षरीतील सातबारा जनतेस उपलब्ध केला जाईल.तसेच ई-अभिलेख या आज्ञावली अंतर्गत स्कॅन केलेले सर्व भुमिअभिलेख जनतेस उपलब्ध करण्याकरीता वेबबेस्ड आज्ञावली तयार करणार.त्याचबरोबर यामध्ये पेमेंट गेट वे,ग्रासशी जोडणी इ.सुविधा असणार आहेत.
ई-मॅप्स व ई-रिसर्व्हे या प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र (nic) च्या नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार असून शासनाच्या विविध प्रकल्पांमध्ये सर्व गावांची नावे व सेंसेस कोड हा एकसारखा ठेवण्यात येणारआहे.
माहिती तंत्रज्ञान विभागाव्दारे राज्यातील भुमी अभिलेख विभागासाठी तालुकास्तरावर महाराष्ट्र स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (एम-स्वान)च्या बळकटीकरणाचे काम सुरू असल्याचेही चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
