नवी दिल्ली : आपली मुले शाळेत न पाठविणार्या उमेदवारांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी अपात्र ठरविण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना राष्ट्रीय बालाधिकार सुरक्षा आयोगाने देशातील सर्वच राज्य सरकारांना केली आहे.
'स्थानिक स्वराज्य संस्था व पंचायत राज निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवाराला त्याचे मूल नियमित शाळेत जात असल्याचा दाखला तथा त्याचे नावनोंदणी प्रमाणपत्र दाखविण्याची सक्ती केली जावी. यासाठी राज्य सरकारांनी आपल्या निवडणूक नियमांत योग्य ती दुरुस्ती करावी,' असे राष्ट्रीय बालाधिकार सुरक्षा आयोगाने (एनसीपीसीआर) आपल्या शिफारशींत म्हटले आहे. 'ही सक्ती केवळ ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मूल असलेल्या व्यक्तींवरच लागू असेल,' असेही आयोगाने या प्रकरणी स्पष्ट केले आहे. 'असे प्रमाणपत्र सादर न करणार्या व्यक्तीला निवडणूक लढविण्यासाठी अपात्र ठरविले जावे,' अशी मागणी 'एनसीपीसीआर'चे सदस्य प्रियांक कानुंगो यांनी केली आहे.
'राज्यांनी अशी दुरुस्ती केल्यास ते सामाजिक जनजागृतीचे एक आदर्श उदाहरण ठरेल. तथापि, यामुळे राजकारण्यांचे लक्ष त्यांच्या राज्यातील शाळांकडेही खेचले जाईल,' असेही ते यावेळी म्हणाले. या शिफारशी आयोगाने शाळेतील गळती रोखण्यासंबंधी तयार केलेल्या एका अहवालाचा एक भाग आहेत. हा अहवाल सध्या केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाच्या (सीएबीई) उपसमितीपुढे आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे हरियाणा व राजस्थान सरकारने यापूर्वीच पंचायत निवडणुकांसाठी किमान शैक्षणिक अर्हतेची अट ठेवली आहे. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हा निर्णय सार्वत्रिक मताधिकाराविरोधात असल्याची टीका केली आहे. दरम्यान, कानुंगो यांनी मात्र आयोगाच्या प्रस्तावावर असा कोणताही वाद सुरू नसल्याचा दावा केला आहे.
